कोरोना का कहर जारी, तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ाया गया
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई 2020 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है. तेलंगाना देश का पहला राज्य बना गया है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा. पंजाब सरकार ने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 27 अप्रैल को होने वाली समीक्षा बैठक में ही लॉकडाउन में राहत देने पर विचार किया जाएगा, उससे पहले नहीं.
तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. जिसे मंत्रिमंडल ने पास कर दिया. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी एजेंसी और कंपनी को डोर टू डोर ई-डिलीवरी, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी की इजाजत नहीं दी जाएगी. कैबिनेट ने मकान मालिकों से अपील की है कि वह इस समय सीमा तक किसी भी किराएदार से किराया ना मांगें.
चीन ने वुहान को कम जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया
कोरोना वायरस महामारी का केंद्र रहे वुहान को चीन ने कम जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया है. हालांकि कुछ दिन पहले शहर में संक्रमितों और मृतकों की संख्या संबंधी आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई थी. स्वास्थ्य अधिकारियों ने 19 अप्रैल 2020 को बताया कि देश में कोविड-19 के 16 नए मामले सामने आए हैं.
चीन की राज्य परिषद के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जोखिम का आकलन नए मामलों के आधार पर किया जाता है. जिन शहरों, काउंटी और जिलों में बीते 14 दिन में किसी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई हो उसे कम जोखिम वाले इलाके की श्रेणी में रखा जाता है. वुहान में 12 दिन पहले लॉकडाउन खोला गया था और अब उसे कम जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है.
भारतीय बैडमिंटन संघ ने पहला आनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया
भारतीय बैडमिंटन संघ (बाइ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने मिलकर 20 अप्रैल 2020 को मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में आनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया. यह कार्यक्रम तीन सप्ताह तक हफ्ते में पांच दिन चलेगा और पूरे कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है.
इससे प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा. पहले सत्र में गोपीचंद और विदेशी कोच एगस डि सेंटोसो और नामरिह सुरोतो मौजूद थे. उन्हें देश भर के लगभग 800 प्रतिभागियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली. यह बेहतरीन मंच है जिसके जरिये विदेशी कोचों का अनुभव हमारे देश में हर स्तर के कोचों के कौशल को निखारने में काम आयेगा. यह कार्यक्रम आठ मई तक चलेगा.
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पण मामले में माल्या की अपील खारिज की
भारत के कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में 20 अप्रैल 2020 को बड़ी सफलतता मिली. माल्या भारत प्रत्यर्पित किये जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर मामला हार गये हैं. वे करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में भारत में वांछित हैं. माल्या ने इस साल फरवरी में सुनवाई के दौरान भारत प्रत्यर्पित किये जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.
रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश स्टीफन इरविन और न्यायाधीश एलिजाबेथ लांग की दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में विजय माल्या की अपील खारिज कर दी. कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी ‘लॉकडाउन’ के कारण मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये हुई. विजय माल्या भारत में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले से जुड़ा है.
उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल ज़िले 'रेड ज़ोन' घोषित हुए
उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल से कोरोना वायरस के 85 प्रतिशत मामले सामने आने के बाद इन ज़िलों को रेड ज़ोन घोषित कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड में कुल 42 लोगों के कोरोना वायरस पॉज़िटिव होने की पुष्टि हुई है जिनमें से 20 देहरादून, 9 नैनीताल, 7 हरिद्वार, 4 उधम सिंह नगर और 1-1 पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा से हैं.
अबतक इन तीन जिलों में ही कोरोना वायरस संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं. संक्रमण को रोकने के लिए यहां जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में सरकार के साथ ही लोगों की चिंता बढ़ना भी लाजिमी है. सरकार के अनुसार, प्रदेश में जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी में बांटा गया है.
विश्व धरोहर दिवस 2020 मनाया गया
विश्व धरोहर दिवस (World Heritage Day) प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है. इस वर्ष के लिये विश्व धरोहर दिवस की थीम ‘साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा ज़िम्मेदारी’ है. इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिये संरक्षित करना है.
वैश्विक स्तर पर COVID-19 प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया है. इसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अभियान जैसी कई गतिविधियाँ शामिल की गई हैं. यह दिन सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखता है और लोगों को इसकी संवेदनशीलता और इसके महत्व को समझाता है.
केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन कियारिपोर्ट के अनुसार, भारत की एफडीआई नीति में किया गया यह बदलाव कई यूरोपीय देशों द्वारा किए गए ऐसे ही विभिन्न उपायों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य मौजूदा संकट और इसके कारण उत्पन्न बाजार व्यवधान की वजह से चीन से होने वाले विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करना है.
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी निवेशक दो प्राथमिक तरीकों/ माध्यमों या मार्गों से भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं अर्थात स्वचालित मार्ग, जिसे केंद्र सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और सरकारी मार्ग - अर्थात जिसके तहत विभिन्न फर्मों को पहले मंत्रालय से विदेशी निवेश की अनुमति हासिल करने की आवश्यकता होती है.
नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च करेगा पहला SpaceX रॉकेटनेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रमुख जिम ब्राइडेनस्टाइन ने ट्वीट किया कि 27 मई 2020 को नासा एक बार फिर अमेरिकी धरती से अमेरिकी रॉकेट के जरिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने मई में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य बनाया था.
भारत में कोरोनावायरस (Corona virus) का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 20 अप्रैल 2020 को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोनावायरस से अब तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है.
CBDT ने जारी किया 5204 करोड़ रुपए का रिफंडसीबीटीडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोर्ड ने 8 अप्रैल 2020 को घोषित सरकार के निर्णय के अनुरूप कोविड -19 महामारी की स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक करदाता को 5 लाख रुपये तक के आईटी रिफंड सहित लगभग 14 लाख करदाताओं को ये रिफंड जारी किए हैं.
बोर्ड ने ऐसे करदाताओं को एक रिमाइंडर ईमेल भेजकर इस बारे में जानकारी भी दी है और उनसे अगले 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा है ताकि उनका रिफंड जल्दी ही जारी किया जा सके. यह आयकर (इनकम टैक्स) रिफंड लगभग 8.2 लाख छोटे कारोबारों (प्रोपराइटर, फर्म, कॉर्पोरेट और ट्रस्ट) को किया गया है.
विद्युत मंत्रालय ने जारी किया बिजली संशोधन विधेयक का नया मसौदाविद्युत मंत्रालय ने हाल ही में बिजली संशोधन विधेयक का नया मसौदा जारी सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी किया है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय साल 2014 से बिजली (संशोधन) विधेयक का चौथा मसौदा लेकर आया है, जो विद्युत अनुबंध स्थापित करने का प्रयास करता है.
यह विधेयक पारित हो जाने के बाद बिजली कानून, 2003 का स्थान लेगा. बिजली क्षेत्र में डीबीटी लागू होने के बाद न केवल राज्य सरकारों के खजाने से बिजली सब्सिडी का बोझ हटेगा, बल्कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली दरों में भी बड़ी कमी आएगी और उद्योगों को लाभ होगा.
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी निवेशक दो प्राथमिक तरीकों/ माध्यमों या मार्गों से भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं अर्थात स्वचालित मार्ग, जिसे केंद्र सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और सरकारी मार्ग - अर्थात जिसके तहत विभिन्न फर्मों को पहले मंत्रालय से विदेशी निवेश की अनुमति हासिल करने की आवश्यकता होती है.
नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च करेगा पहला SpaceX रॉकेटनेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रमुख जिम ब्राइडेनस्टाइन ने ट्वीट किया कि 27 मई 2020 को नासा एक बार फिर अमेरिकी धरती से अमेरिकी रॉकेट के जरिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने मई में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य बनाया था.
भारत में कोरोनावायरस (Corona virus) का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 20 अप्रैल 2020 को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोनावायरस से अब तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है.
CBDT ने जारी किया 5204 करोड़ रुपए का रिफंडसीबीटीडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोर्ड ने 8 अप्रैल 2020 को घोषित सरकार के निर्णय के अनुरूप कोविड -19 महामारी की स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक करदाता को 5 लाख रुपये तक के आईटी रिफंड सहित लगभग 14 लाख करदाताओं को ये रिफंड जारी किए हैं.
बोर्ड ने ऐसे करदाताओं को एक रिमाइंडर ईमेल भेजकर इस बारे में जानकारी भी दी है और उनसे अगले 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा है ताकि उनका रिफंड जल्दी ही जारी किया जा सके. यह आयकर (इनकम टैक्स) रिफंड लगभग 8.2 लाख छोटे कारोबारों (प्रोपराइटर, फर्म, कॉर्पोरेट और ट्रस्ट) को किया गया है.
विद्युत मंत्रालय ने जारी किया बिजली संशोधन विधेयक का नया मसौदाविद्युत मंत्रालय ने हाल ही में बिजली संशोधन विधेयक का नया मसौदा जारी सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी किया है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय साल 2014 से बिजली (संशोधन) विधेयक का चौथा मसौदा लेकर आया है, जो विद्युत अनुबंध स्थापित करने का प्रयास करता है.
यह विधेयक पारित हो जाने के बाद बिजली कानून, 2003 का स्थान लेगा. बिजली क्षेत्र में डीबीटी लागू होने के बाद न केवल राज्य सरकारों के खजाने से बिजली सब्सिडी का बोझ हटेगा, बल्कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली दरों में भी बड़ी कमी आएगी और उद्योगों को लाभ होगा.
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