हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 22-23 मार्च, 2020

1. भारत सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोनावायरस पर गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए ‘MyGov कोरोना हेल्पडेस्क’ की शुरुआत की? 
उत्तर – व्हाट्सएप्प
कोरोनावायरस पर गलत सूचना और फर्जी समाचारों के प्रसार पर अंकुश लगाने और COVID-19 के बारे में नागरिकों में दहशत को कम करने के लिए, भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप्प पर एक आधिकारिक चैटबॉट लॉन्च किया है। इस चैटबॉट का नाम ‘MyGov Corona Helpdesk’ रखा गया  है और यह सभी व्हाट्सएप्प यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कोई भी यूजर इस नंबर “9013151515” को अपने फ़ोन में सेव कर सकता है और चैटबॉट का उपयोग शुरू कर सकता है।

2. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अपडेटिड मैनुअल DPP-2020 का अनावरण किया। DPP का पूर्ण स्वरुप क्या है? 
उत्तर – रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure)
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अपडेटिड मैनुअल DPP-2020 (रक्षा खरीद प्रक्रिया-2020) का अनावरण किया। पिछले 18 वर्षों में इस पुस्तिका के अनुसार रक्षा पूंजी बजट से हथियारों और उपकरणों की खरीद को नियंत्रित किया गया है। 2020 के ड्राफ्ट संस्करण का उद्देश्य रक्षा उपकरणों में अधिक स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देना है। इसमें रक्षा उपकरणों को सस्ता बनाने के लिए एक अन्य श्रेणी के रूप में ‘लीजिंग’ की शुरुआत की गयी है।

3. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? 
उत्तर – फिनलैंड
20 मार्च, 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में फ़िनलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग के तहत लगभग 156 देशों का मूल्यांकन किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई आठवीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट है।  इस वर्ष की रिपोर्ट में पर्यावरण के लिए एक विशेष भूमिका दी है और लोगों की खुशी को उनके पर्यावरण से जोड़ा है। पर्यावरण के अलावा, रिपोर्ट शहरी, सामाजिक और अन्य प्राकृतिक कारकों को भी मध्यनजर रखा गया है।

4. हाल ही में सुर्ख़ियों में रहे सत्यरूप सिद्धान्त किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? 
उत्तर – पर्वतारोहण
भारतीय पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धान्त का नाम ‘लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स’ में शामिल हो गया है। उन्होंने सभी विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊँचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है। सत्यरूप सिद्धान्त ने जनवरी, 2019 में दुनिया के 7 महाद्वीपों के सभी सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया था।

5. आदिवासी लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? 
उत्तर – टेक फॉर ट्राइबल्स
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (TRIFED) ने आदिवासी लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के साथ साझेदारी में ‘टेक फॉर ट्राइबल्स’ नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री वन जनधन योजना के तहत नामांकित आदिवासी वन उपज संग्रहकर्ताओं को उद्यमिता कौशल प्रदान करना है।

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Can Contaminated Currencies Spread Coronavirus? All You Need To Know

 Can Contaminated Currencies Spread Coronavirus? All You Need To Know


A recent letter written by the Confederation of All India Traders (CAIT) to finance minister Nirmala Sitharaman about the possible spread of coronavirus through currency notes has revived concerns around handling of cash during an epidemic. Apart from writing to the finance minister (read here), CAIT, a body representing 5 crore small traders also wrote to Prime Minister Narendra Modi on March 11, urging him to drive India towards the adoption of polymer currency.
While there is no conclusive scientific study that links the spread of the current strain of Coronavirus to contaminated currency notes, the World Health Organisation has advised taking measures to maintain proper hygiene post handling of notes. Even India's central bank, the Rerserve Bank Of India (RBI) has refrained from issuing any statement on avoiding the usage of paper currency.

"...usage of paper currency which is most dreaded carrier for different viruses and infections due to rapid change of hands between unknown people and thus becomes a health hazard", CAIT said in its letter to Prime Minister Narendra Modi. The body cited the safety of polymer currency, mentioning 13 countries who have switched entirely to these notes, ditching paper variants, and more than 15 countries in the line to do so. It can be read here.

Data from the RBI show that there are 10,875 crore banknotes in circulation as of March 31, 2019, according to a report released by it on August 29, 2019. Additionally, the data show 12,000 crore coins in circulation.

 These sentiments were also echoed by the the research desk of the State Bank of India through their publication 'Ecowrap', which touched upon the issue on March 17. They cited the CAIT's letter, the adoption of polymer-based currency and went a step further to cite various studies conducted in India showing the previous instances where Indian banknotes were found to consist of pathogens.

A 2015 study conducted by King George's Medical University, Lucknow, showed that almost an entire sample of 96 banknotes and 48 coins were contaminated with virus, fungus and bacteria.

A 2016 study conducted in Tamil Nadu showed 86.4% of 120 banknotes collected from doctors, banks, markets, butchers, students and housewives had various disease causing pathogens.

Another 2016 from Karnataka study showed 58 of 100 notes of ₹100, 50, 20 & 10 were contaminated 

Global concerns
These concerns about contaminated currencies have been reflected in other countries too. The Peoples' Bank of China has undertaken the disinfection of cash through ultraviolet light, high temperatures, quarantining it for 14 days and the destruction of existing cash. In the United States, some banks have reportedly asked the Federal Reserve and the Treasury to vouch for the safety of bank bills.

For how long does coronavirus stay on currency?
COVID-19 is the latest string in the coronavirus family, and the WHO has stated that it is not certain how long COVID-19 survives on surfaces. However, it goes on to state, "Studies suggest that coronaviruses (including preliminary information on the COVID-19 virus) may persist on surfaces for a few hours or up to several days. This may vary under different conditions (e.g. type of surface, temperature or humidity of the environment)." You can read this here. Another study conducted by two German universities in the 'Journal of Hospital Infections' pegs the following time frames for the persistence of viruses from the coronavirus family (not COVID-19) on various surfaces.

 A nudge towards digital payments?

While Institutions around the world have stopped short of recommending the avoidance of currency, they have advised caution.
Speaking to the Telegraph on March 2, the WHO said, "Yes it's possible and it's a good question. We know that money changes hands frequently and can pick up all sorts of bacteria and viruses and things like that. We would advise people to wash their hands after handling banknotes, and avoid touching their face. When possible it's a good idea to use contactless payments." However, fact checking website Snopes reported that the WHO later clarified that it was not propagating contactless payments as a way to stop COVID-19's transmission, and that they had not issued banknote related guidelines. BOOM has reached out to the WHO for a comment on this, and will update the story on receiving one.

Back at home, the RBI has issued an advisory dated March 16, alerting the citizens to various forms of digital payment, and how it is relevant in the current scenario. A senior RBI official who did not wish to be named told BOOM, "The jury is still out there on the spread of the virus through notes. Therefore, we are not saying do not use cash, we are just making the alternatives known so people can avoid crowded and public places."

The advisory states, "In the context of the efforts to limit the fallout of the corona virus pandemic by avoiding social contact and visit to public places, public can use these modes of digital payment from the convenience of their homes through online channels like mobile banking, internet banking, cards, etc. and avoid using cash which may require going to crowded places for sending money or paying bills."

COVID-19 is the latest coronavirus disease which has infected more than 200,000 people globally, and has killed more than 9,200, as governments around the world are grappling with limiting its fallout.

As the disease spreads by contact, international and regional health organisations have thus recommended measures including social distancing and self-quarantines to help inhibit the spread of the deadly virus.

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हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 20-21 मार्च, 2020

1. किस भारतीय राज्य ने कोरोनोवायरस प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की?
उत्तर – केरल
केरल सरकार ने कोरोनोवायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। केरल के मुख्यमंत्री ने इस महीने सभी के लिए मुफ्त राशन की भी घोषणा की, राज्य के सभी लोगों को राशन की दुकानों से 10 किलो तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा।

2. रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी, यह विमान किस संगठन द्वारा निर्मित किये जाते हैं?
उत्तर – हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
18 मार्च, 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायु सेना के लिए स्वदेश निर्मित 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के तहत रखा जायेगा। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-तेजस को एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा डिजाइन किया गया था। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान विकास संगठन) के तहत कार्य करती है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया गया है।

3. किस राज्य सरकार ने SC / ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटा दिया है?
उत्तर- उत्तराखंड
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाने के आदेश जारी किए। फरवरी 2020  में सर्वोच्च न्यायालय  ने कहा था कि सरकार आरक्षण का प्रबंध करने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण का दावा मौलिक अधिकार नहीं है।

4. ‘विश्व गौरैया दिवस’ (World Sparrow Day) कब मनाया जाता है?
उत्तर – 20 मार्च
गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह गौरैया की आबादी में भारी कमी को उजागर करता है क्योंकि गौरैया की आबादी विलुप्त होने कीकगार पर है। इस पहल की शुरुआत भारत स्थित नेचर फॉरएवर सोसाइटी (NFS) द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था।

5. किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई, 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है?
उत्तर – स्पेस एक्स
अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने मई में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में भेजने का लक्ष्य रखा है। इसकी घोषणा हाल ही में नासा द्वारा की गयी। स्पेस एक्स नासा के अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बेहेनकेन और डग हर्ले को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगी।

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Corona Helpdesk: झूठी खबरों व अफवाहों से रहें सावधान, WhatsApp यूजर्स के लिए सरकार ने बनाया हेल्प डेस्क

Corona Helpdesk: झूठी खबरों व अफवाहों से रहें सावधान, WhatsApp यूजर्स के लिए सरकार ने बनाया हेल्प डेस्क
हाल में सामने आया है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप पर बहुत सी झूठी खबरें फैल रही हैं। इन झूठी खबरों और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है।...

नई दिल्ली, एएनआइ। कोविड-19 को लेकर लोगों के बीच फैली आशंकाओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने वाट्सएप पर ऑफिशियल चैटबोट लांच किया है। इसे मायगव कोरोना हेल्पडेस्क नाम दिया गया है। यह वाट्सएप के सभी यूजर्स लिए उपलब्ध होगा। इस नंबर से संपर्क करने के लिए लोगों को अपने फोन की कांटेक्ट लिस्ट में 9013151515 नंबर को सेव करना होगा। इसके बाद इस पर मैसेज भेजकर जरूरी जानकारी ली जा सकती है।
हाल में सामने आया है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप पर बहुत सी झूठी खबरें फैल रही हैं। इन झूठी खबरों और अफवाहों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही सरकार ने ऑफिशियल चैटबोट लांच करने का यह कदम उठाया है। इसके माध्यम से लोगों को वायरस से बचने की दिशा में जरूरी सतर्कता के बारे में जानकारी दी जाएगी।

1075 नंबर पर करें कॉल

स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी लव अग्रवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं 1075 नंबर पर कॉल कर कोरोना से संबंधित सारी जानकारी लें और अफवाहों से बचें।

डब्ल्यूएचओ ने मोदी के 'जनता कर्फ्यू' पहल की प्रशंसा की

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार भारत में विश्र्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रतिनिधि हेंक बेकेडम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जनता कफ्र्यू' पहल की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि वायरस के प्रसार को रोकने में यह कारगर कदम होगा।बेकेडम ने कहा, 'हम जनता कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का स्वागत करते हैं। इस रणनीति का प्रभावी क्रियान्वयन वायरस के प्रसार को रोकने की दिशा में अहम होगा।
हाथों को साफ रखने और छींकते-खांसते समय ध्यान रखने से वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। सतर्कता के इन कदमों के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना इस दिशा में और भी प्रभावी नतीजे देगा। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग ही इस चुनौती के खिलाफ साथ मिलकर खड़े होने जैसा है।' मोदी ने रविवार को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कफ्र्यू का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से इस दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।

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19 march 2020 current affairs

 एसबीआई की पूर्व प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया की चेयरपर्सन बनीं

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य अब सेल्सफोर्स इंडिया की सीईओ होंगी. अप्रैल 2020 को अरुंधति भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया के चेयरमैन और सीईओ का पदभार संभालेंगी.

सेल्सफोर्स इंडिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) सॉफ्टवेयर की दुनिया भर की टॉप की कंपनियों में शामिल है. अरुंधति भट्टाचार्य इस समय विप्रो में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी काम कर रही हैं.

दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम’ शुरु

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है जिसके लिए वकील 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे.

इसका योजना का बजट लगभग 50 करोड़ रुपये तय किया गया है. वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई-लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधाएं दी जायेंगी. आईटी विभाग की तरफ से तैयार किया गया आवेदन 21 मार्च से लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.

दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम’ शुरु ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता

एटीके ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 के फाइनल मुकाबले में चेन्नईयन एफसी को हराकर ख़िताब पर कब्ज़ा किया. फाइनल मैच में एटीके की टीम ने चेन्नईयन एफसी को 3-1 से मात दी. गौरतलब है कि यह एटीके का तीसरा इंडियन सुपर लीग ख़िताब है.

इंडियन सुपर लीग भारत की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, इसमें 16 टीमें खेलती हैं. इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने और भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था.

आंध्र प्रदेश सरकार ने अश्विनी लोहानी को बनाया पर्यटन निगम का चेयरमैन

आंध्र प्रदेश सरकार ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अश्विनी लोहानी को राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है. अश्विनी लोहानी को आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है.

यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गयी है. इससे पूर्व अश्विनी लोहानी भारत पर्यटन विकास निगम के सीएमडी तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं. वे दूसरे पूर्व नौकरशाह हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पद दिया है.

उत्तराखंड सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है. अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है.


एपीडा ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय वाणिज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि निर्यात तथा बाजार संबंधी गतिविधियों में तालमेल लाने हेतु एपीडा ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

एपीडा ऐसे संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर ध्यान दे रहा है. यह कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास और हितधारकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कृषि निर्यात हेतु परस्पर मिलकर काम कर रहा है.


निर्भया के दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे होगी फांसी

पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 मार्च 2020 को दोषियों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है. दोषियों को 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी. पटियाला हाउस कोर्ट ने 05 मार्च 2020 को निर्भया केस में चौथी बार डेथ वॉरंट जारी किया था.

दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा था कि चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है. पटियाला कोर्ट ने निर्भया केस में चौथी बार डेथ वॉरंट जारी किया है. इससे पहले तीन बार 22 जनवरी, 01 फरवरी और 03 मार्च के लिए डेथ वॉरंट जारी किया गया था, लेकिन फांसी नहीं हो पाई.


चेन्नई में भी अब एनसीएलएटी की पीठ, सरकार ने जारी की अधिसूचना

सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण की चेन्नई पीठ के गठन को अधिसूचित कर दिया है. अधिसूचना में कहा गया है कि एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कंपनी कानून, 2013 की धारा 410 के तहत एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिये किया गया. यह एक ट्रिब्यूनल है जिसे 01 जून 2016 से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए बनाया गया है.

IHBT के वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया सेनेटाइजर

कोरोना के विरुद्ध निवारक उपाय और बाजार में बेची जा रही कई नकली सामग्रियों की खबरों के बीच सेनिटाइजर जैसे उत्पादों की माँग बढ़ रही है. इस सेनिटाइजर की एक खास बात है कि इस उत्पाद में पेराबेंस, ट्राईक्लोस्म, सिंथेटिक खुशबू एवं थेलेटेस जैसे रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है.

इस समझौते के अनुसार आईएचबीटी हैंड-सेनिटाइजर के उत्पादन की अपनी तकनीक इस कंपनी को हस्तांतरित कर रहा है. आईएचबीटी की टीम ने इस हैंड-सैनिटाइजर को बाजार में अचानक मांग के कारण विकसित किया है.

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synonyms antonyms and cloze test

Synonyms and Antonyms

Direction: In the following question (1-2), find the synonym of the given word?

1. Hound
a. Migrate
b. Beagle
c. Critic
d. Variable
Ans.:- (b.)

2. Barrier
a. Comfort
b. Justify
c. Prescribe
d. Embargo
Ans.: (d.)

3. Find out the word opposite in meaning of the given word?
Blindness
a. Confront
b. Contour
c. Vista
d. Outlook

Ans.: (c.)

Cloze Test

Direction (Question 4- 8): In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Job performance is ______ by a number of factors. Motivation alone does not lead to increased performance. Ability and technology moderates the relationship between motivation and performance. The higher the levels of ability and motivation the ______ the level of performance will be. However, increasing motivation beyond an ______ level tends to ______ a dysfunctional result because it is ______ by an increased level of anxiety.

4. Job performance is ______ by a number of factors. Motivation alone.
a. Affected
b. Effected
c. Influenced
d. Measured
Ans.:- (a.)


5. The higher the levels of ability and motivation the ______ the level of performance will be.
a. Higher
b. Smaller
c. Larger
d. Lower
Ans.:- (a.)

6. However, increasing motivation beyond an ______ level.
a. Increased
b. Certain
c. Desired
d. Optimal
Ans.:- (d.)

7. tends to ______ a dysfunctional result.
a. Introduce
b. Induce
c. Deduce
d. Produce
Ans.:- (d.)

8. Because it is ______ by an increased level of anxiety.
a. Accompanied
b. Affiliated
c. Amalgamated
d. Abandoned
Ans.:- (a.)

Direction (Question 9- 13): In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The _____ of energy in India are met from both commercial and non-commercial sources. The most _____ sources of energy today are coal and natural gas, hydro-electricity and nuclear power. On the other hand, firewood, cow-dung cakes and vegetable waste, etc. _____ non-commercial forms of energy. While non-commercial forms of energy _____ demand, coal is the _____ source of commercial energy in India.

9. The _____ of energy in India are met from both commercial.
a. Availability
b. Sources
c. Lessen
d. Requirements
Ans.:- (d.)

10. The most _____ sources of energy today are coal and natural gas.
a. Important
b. Extensive
c. Vital
d. Insignificant
Ans.:- (a.)

11. On the other hand, firewood, cow-dung cakes and vegetable waste etc. _____ non-commercial forms of energy.
a. Combines
b. Mixes
c. Collaborates
d. Constitutes
Ans.:- (d.)

12. While non-commercial forms of energy _____ demand,
a. Rests
b. Meet
c. Need
d. Shed
Ans.:- (b.)

13. Coal is the _____ source of commercial energy in India.
a. Hardest
b. Smallest
c. Heaviest
d. Largest
Ans.:- (d.)


Direction (Question 14- 16): In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Literature is a medium through which a person conveys his ideas towards or protest against different norms of society. The words that deal with a _____ issue are of particular importance in literature. They are _____ with a particular purpose in _____.

14. The words that deal with a _____ issue
a. Moral
b. Insensitive
c. Economical
d. Broad
Ans.:- (a.)

15. They are _____ with a particular purpose
a. Written
b. Represented
c. Brought
d. Founded
Ans.:- (a.)

16. a particular purpose in _____.
a. All
b. Hand
c. Mind
d. Total
Ans.:- (c.)

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संधि एवं संधि विच्छेद

 1. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

पवित्र

(a)  पव् + इत्र
(b)  पवः + इत्र
(c)  पौ + इत्र
(d)  पो + इत्र

Answer : (d)

2. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

दिगम्बर

(a)  दि + गम्बर
(b)  दिगम्ब + र
(c)  दिग् + अम्बर
(d)  दिक् + अम्बर

Answer : (d)

3. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

षडानन

(a)  षडा + आनन
(b)  षड् + आनन
(c)  षठ् + आनन
(d)  षट् + आनन

Answer : (d)

4. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

रामायण

(a)  राम + अण
(b)  राम + आयन
(c)  राम + अयन
(d)  रामा + यम्


Answer : (c)

5. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

इत्यैवम

(a)  इत्य + एवम्
(b)  इतिम्+ यम
(c)  इति + एवम
(d)  इति + इयम

Answer : (c)

6. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

उपर्युक्त

(a)  उपः + युक्त
(b)  उपः + उत
(c)  उपर् + उक्त
(d)  उपरि + उक्त


Answer : (d)


7. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

जगन्नाथ

(a)  जगन + अनाथ
(b)  जगन् + नाथ
(c)  जगत् + नाथ
(d)  जग + अनाथ


Answer : (b)


8. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

महोदय

(a)  महो + दय
(b)  महा + ओदय
(c)  महान + उदय
(d)  महा + उदय


Answer : (d)


9. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

प्रत्युपकार

(a)  प्रत् + उपकार
(b)  प्रति + उपकार
(c)  प्रती + उपकार
(d)  प्रति + अपकार


Answer : (b)


10. सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।

मनोयोग

(a)  मनो + योग
(b)  मनः + योग
(c)  मनः + आयोग
(d)  इनमे से कोई नहीं


Answer : (b)

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Indian Art and Culture quetions

1. With which of the following fields was Naina Devi, associated?
(A) Hindi Poetry
(B) Film acting
(C) Photo-journalism
(D) Dadra and Thumri singing


2. Bhagavata Mela, a folk form of performing arts is native to :
(A) Andhra Pradesh
(B) Karnataka
(C) Kerala
(D) Tamil Nadu


3. Which one of the following dances involves solo performance?
(A) Bharatanatyam
(B) Kuchipudi
(C) Kathak
(D) Odissi



4. Guru Birju Maharaj is a maestro of which of the following Classical dance forms?
(A) Manipuri
(B) Kathak
(C) Mohiniattam
(D) Kathakali


5. In which dance form are the themes called from the Ramayana and Mahabharata?
(A) Odissi
(B) Kuchipudi
(C) Kathak
(D) Bharatanatyam


6. Who among the following is a famous santoor player?
(A) Hari Prasad Chaurasia
(B) Ravi Shankar
(C) Zakir Hussain
(D) Shiv Kumar Sharma


7. Which among the following is a folk dance of India?
(A) Manipuri
(B) Kathakali
(C) Garba
(D) Mohiniattam


8. Which of the following dancers was the first Indian woman to learn Chhad dance?
(A) Indrani Rahman
(B) Samyukta Panigrahi
(C) Sonal Mansingh
(D) Swapnasundari


9. Which one of the following is essentially a solo dance?
(A) Kuchipudi
(B) Kathak
(C) Manipuri
(D) Mohiniattam


10. Which of the following is a popular folk dance of Maharashtra?
(A) Tamasha
(B) Bhangra
(C) Garba
(D) Dandiya

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Indian Constitution Question in Hindi

प्रश्न (1) किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है?
 उत्तर:-राष्ट्रपति को।

प्रश्न (2)  राज्य सभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है?


 उत्तर:-उत्तरप्रदेश के।

प्रश्न(3) कौन–सा आयोग मतदाता सूचियां तैयार करवाता है?
 उत्तर:-निर्वाचन आयोग।

प्रश्न(4) राष्ट्रीय विकास परिषद् कैसी इकाई है?
 उत्तर:-संविधानेतर इकाई।

प्रश्न(5) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
 उत्तर:-राज्यपाल।

प्रश्न(6) किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है?
 उत्तर:-अनुच्छेद-123 में।

प्रश्न(7) संविधानसभाकेप्रारूपसमितिमेंकुलकितनेसदस्यथे?
 उत्तर:-सात।

प्रश्न(8) किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया?
 उत्तर:- 42 वें संविधान संशोधन में।
प्रश्न(9) संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
 उत्तर:- जे. बी. कृपलानी।

प्रश्न(10) संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं?
 उत्तर:- 15

प्रश्न(11)संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया?
 उत्तर:- 26 नवम्बर, 1949 को।

प्रश्न(12) संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं?
 उत्तर:-अनुच्छेद 12-35 ।

प्रश्न(13) मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
 उत्तर:-राष्ट्रपति।

प्रश्न(14) राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है?
 उत्तर:-मुख्यमंत्री।

प्रश्न(15) संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन–सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?
 उत्तर:-साधारण बहुमत।

प्रश्न(16)आर्थिक नियोजन किस सूची में है?
 उत्तर:-समवर्ती सूची।

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Economics Questions in Hindi for Competitive Exam

Q.1 भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन हैं ?

(A) तमिल नाडु

(B) महाराष्ट्र

(C) केरला

(D) कर्नाटक

Ans .  B

Q.2 भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर हैं ?

(A) 60%

(B) 70%

(C) 58.9%

(D) अन्य

Ans .  C

Q.3 राष्ट्रीय पधार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है ?

(A) 17.5 %

(B) 17.9 %

(C) 20 %

(D) अन्य

Ans .  A

Q.4 GDP के आधार पर भारत का स्थान है ?

(A) 5

(B) 3

(C) 7

(D) 13

Ans .  C

Q.5 ppp (Purchasing Power Parity) के आधार पर भारत का स्थान है ?

(A) 4

(B) 9

(C) 7

(D) 3

Ans .  D

Q.6 GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है ?

(A) लक्जमबर्ग

(B) संयुक्त राज्य अमेरिका

(C) क़तर

(D) अन्य

Ans .  C

Q.7 भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक(HDI) किस राज्य में है ?

(A) गुजरात

(B) केरल

(C) तमिलनाडु

(D) महाराष्ट्र

Ans .  B

Q.8 निम्न में कौन-से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ?

(A) अमेरिका

(B) भारत

(C) चीन

(D) रूस


Ans .  B

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इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न

1. अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ?
[A] 1852
[B] 1856
[C] 1858
[D] 1860
उत्तर - C
 1858

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है?
[A] पहली बार राष्ट्रगान गाया गया।
[B] पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया।
[C] पहली बार तिरंगा लहराया गया।
[D] इनमें से कोई नहीं
उत्तर -B
1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था।


3. निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है?
[A] लार्ड विलियम बेंटिंक
[B] सर चार्ल्स मेटकाफ
[C] लार्ड ऑकलैंड
[D] लार्ड एलेनबोरो
उत्तर - B
सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च, 1835 से 4 मार्च, 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वंतत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है।


4. समुद्री व्यापार के सन्दर्भ में कार्ताज़ व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था?
[A] डच
[B] फ़्रांसिसी
[C] अंग्रेज़
[D] पुर्तगाली
उत्तर - D
कार्ताज़ व्यवस्था का सम्बन्ध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किये गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी “नेवीसर्ट” नामक व्यवस्था शुरू की थी।


5. सुरेद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
[A] वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह-संस्थापक थे
[B] वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे
[C] उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कांसेप्ट के लिए जाना जाता है
[D] उन्होंने आनंदमोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की
उत्तर - D
 उन्होंने आनंदमोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की । उपरोक्त दिए गये कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चन्द्र सेन, उमेश चन्द्र दत्ता ने की थी।



6. स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान रबिन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी?
[A] बंगाल विभाजन
[B] जलियांवाला बाग़ हत्याकांड
[C] भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड
[D] उपरोक्त में से कोई नही
उत्तर - D
रबिन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल, 1919 जलियांवाला बाग़ हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, इस सन्दर्भ में उन्होंने लार्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था।


7. मुस्लिमो के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है?
[A] कराची अधिवेशन, 1913
[B] बॉम्बे अधिवेशन, 1915
[C] लखनऊ अधिवेशन, 1916
[D] कलकत्ता अधिवेशन, 1917
उत्तर -  C
1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमो के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गयी थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया  गया था। अम्बिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।


8. भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गयी थी?
[A] कोच्ची
[B] चिनसुरा
[C] सूरत
[D] चेन्नई
उत्तर - A
केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्ची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है, यह कोच्ची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।

9. निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया?
[A] हैदराबाद
[B] बीजापुर
[C] गोलकुंडा
[D] अहमदनगर
उत्तर - C
1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था।

10. सल्बाई की संधि किस युद्ध से सम्बंधित है?
[A] प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध
[B] प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध
[C] द्वितीय-आंग्ल-मराठा युद्ध
[D] द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध
उत्तर - B
 प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध के बाद 17 मई, 1782 को सल्बाई की संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा।

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कोरोना वायरस क्या है इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है

चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस (Coronavirus disease - COVID-19) अब तक 145 से ज्यादा देशों में पहुंच गया है. इसके संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 8419 को पार कर गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने इसे महामारी घोषित कर दिया है.

दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने पर ध्यान दे रही हैं. जानकारों का कहना है इसके संक्रमण को फैलने से रोककर ही इसे काबू में किया जा सकता है. इसके लक्षणों को पहचानकर ही कोरोना वायरस की बेहतर तरीके से रोकथाम की जा सकती है.

 

भारत में संक्रमण के 147 मामले
भारत में भी कोरोना से संक्रमण के 151 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. इनमें 126 भारतीय और 25 विदेशी नागरिक हैं. कोरोना ने अब तक 145 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है. केरल में 25 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं. हालांकि, इनमें से 3 लोगों का इलाज हो चुका है.


इसके बाद महाराष्ट्र में 39 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है. यूपी में भी 15 कोरोना के मामले आए हैं. दिल्ली में98 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं. कर्नाटक में 11 मामलों की पुष्टि हुई है. भारत में कोरोना के संक्रमण से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है.

सार्क देशों के प्रमुखों से पीएम मोदी ने की चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर सार्क देशों के प्रमुखों से चर्चा की. इस चर्चा में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबया राजपक्ष, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शामिल हुए.

पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री इस चर्चा में शामिल हुए. सभी प्रमुखों ने मिलकर कोरोना का मुकाबले करने पर सहमति जताई. इटली में 27,980 लोग जानलेवा वायरस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं.

कोरोना से दुनिया भर में अब तक 8419 लोगों की मौत हो चुकी हैं.

ईरान में अब तक कोरोना से 853 और दक्षिण कोरिया में 81 लोगों की मौत हो चुकी है

सिर्फ इटली में ही अब तक कोरोना से 2,158 लोगों की मौत हो गयी है.

चीन में अब तक कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 80,824 हो गयी है.

चीन में अब तक कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या करीब 3200 हो गयी है.

दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,366 के पार चली गयी है.

कोरोना को काबू में करना बड़ी चुनौती
स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इसे फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है. हालांकि, चीन इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. वहां नए मामलों की संख्या घटी है. यह 145 देशों में फैल चुका है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित किया है. WHO की तरफ से एक एडवाइडरी भी जारी की गई है, जिसमें बीमारी के लक्षण पहचानने और उसकी रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी दी गई है.

145 देशों में पहुंचा यह वायरस
चीन से बाहर 145 देशों में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है. इन देशों में थाईलैंड, ईरान, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं. आइए जानते हैं कि इस वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके क्या हैं.

क्या है कोरोना वायरस?
कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है, जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है. इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है. इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था. डब्लूएचओ के मुताबिक, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं. अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है.

क्या हैं इस बीमारी के लक्षण?
इसके लक्षण फ्लू से मिलते-जुलते हैं. संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं. यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है. इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है. कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है. खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी है.

क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनके मुताबिक, हाथों को साबुन से धोना चाहिए. अल्‍कोहल आधारित हैंड रब का इस्‍तेमाल भी किया जा सकता है. खांसते और छीकते समय नाक और मुंह रूमाल या टिश्‍यू पेपर से ढककर रखें. जिन व्‍यक्तियों में कोल्‍ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर रखें. अंडे और मांस के सेवन से बचें. जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सात स्टेप्स
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सात आसान स्टेप्स बताए हैं, जिनकी मदद से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और खुद भी इसके इंफेक्शन से बचा जा सकता है.

किसे पहनना चाहिए मास्क?

1. अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है.
2. अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना होगा.
3. जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

मास्क पहनने का क्या है तरीका?

1. मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए.
2. अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए.
3. मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे.
4. मास्क उतारते वक्त भी मास्क की लास्टिक या फीता पकड़क कर निकालना चाहिए, मास्क नहीं छूना चाहिए.
5. हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए.

कोरोना के ख़तरे को कम करने के उपाय

1. कोरोना से मिलते-जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के ज़रिए फैलते हैं.
2. अपने हाथ अच्छी तरह धोएं.
3. खांसते या छींकते वक़्त अपना मुंह ढक लें.
4. हाथ साफ़ नहीं हो तो आंखों, नाक और मुंह को छूने बचें.

कोरोना वायरस के लक्षण

1. कोरोनावायरस (कोवाइड-19) में पहले बुख़ार होता है.
2. इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ़्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है.
3. इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है.
4. कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फ़ेल होना और यहां तक कि मौत भी हो सकती है.
5. उम्रदराज़ लोग और जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है (जैसे अस्थमा, मधुमेह, दिल की बीमारी) उनके मामले में ख़तरा गंभीर हो सकता है.

कुछ और वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं जैसे ज़ुकाम और फ्लू में.

कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें?

1. अगर आप संक्रमित इलाक़े से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है.
2. घर पर रहें
3. ऑफ़िस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं
4. सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें
5. घर में मेहमान न बुलाएं.
6. घर का सामान किसी और से मंगाएं.
7. अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें.
8. अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ़ करें.
9. 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का ख़तरा कम हो सके.

इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्टियों या खाने के ज़रिए फैलता है. कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकते.

कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाये तब?

1. इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयां दी जा सकती हैं.
2. जब तक आप ठीक न हो जाएं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें.
3. कोरोना वायरस के इलाज़ के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है.
4. इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा.
5. कुछ अस्पताल एंटी-वायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं.

भारत सरकार ने भी जारी की एडवाइज़री
भारत सरकार ने भी कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना देने को कहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम तैयार किया गया है. फोन नंबर 011-23978046 के माध्यम से कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा ncov2019@gmail.com पर मेलकर के भी कोरोना वायरस के लक्षणों या किसी भी तरह की आशंकाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है.

चीन और इटली में सबसे ज्यादा असर
चीन में इस वायरस का बहुत ज्यादा असर पड़ा है. सबसे ज्यादा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है. लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था. साल 2002-03 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

इनसान के बाल से 900 गुना छोटा है कोरोना
क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस यानी कि Coronavirus disease (COVID-19) बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है. कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है. आकार में इस छोटे वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है. इसका खौफ आज दुनियाभर में दिख रहा है.

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भारतीय नौसेना की शांतिकालीन रणनीति
हाल ही में भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मेडागास्कर (Madagascar) में चक्रवात डायने (Diane) से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिये ऑपरेशन वनीला (Operation Vanilla) के तहत भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस ऐरावत (INS Airavat) को भेजा।
मुख्य बिंदु:
चक्रवात के कारण आई बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना (Andry Rajoelina) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील के बाद भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर के लोगों को मदद पहुँचाई गई।
 
शांतिकालीन रणनीति के घटक
(Component Of Peacetime Strategy) हाल के वर्षों में भारत हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारतीय नौसेना की शांतिकालीन रणनीति के तहत मानवीय सहायता प्रदाता के रूप में उभरा है। मोज़ांबिक को मदद: मार्च 2019 में जब चक्रवात ईदाई (Idai) ने मोज़ाम्बिक में तबाही मचाई तब भारतीय नौसेना ने मोज़ांबिक की मदद के लिये चार युद्धपोतों को तैनात किया था। इंडोनेशिया को मदद: वर्ष 2019 में जब इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर उच्च तीव्रता के भूकंप आया तब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री (Operation Samudra Maitri) के तहत इंडोनेशिया को तत्काल चिकित्सा सहायता पहुँचाई थी। वर्ष 2019 में भारतीय नौसेना ने टाइफून हागिबिस (Hagibis) से प्रभावित जापान को मदद पहुँचाने के लिये दो युद्धपोत भेजे थे। भारतीय नौसेना का यह नया मानवीय दृष्टिकोण हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री के विज़न 'सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास- Security and Growth for all in the Region) की एक अभिव्यक्ति है।
 
सागर- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं संवृद्धि
(SAGAR- Security And Growth for All in the Region):
सागर (SAGAR) कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मॉरीशस यात्रा के दौरान वर्ष 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत; सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों का सम्मान, एक-दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता, समुद्री मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान तथा समुद्री सहयोग में वृद्धि इत्यादि है।
हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रुप में- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हिंद महासागरीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव मिशन को अंजाम देकर स्वयं को ‘क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता’ (Regional Security Provider) के रूप में स्थापित किया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2004 में भारत में आई सुनामी के बाद भारतीय नौसेना की मानव केंद्रित समुद्री सुरक्षा रणनीति पर अधिक ज़ोर दिया गया इसके तहत पहली बार भारतीय नौसेना के कमांडरों ने हिंद महासागरीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव मिशन के महत्त्व को पहचाना। भारतीय नौसेना ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों की मदद के लिये अपनी वित्तीय स्थिति को मज़बूत किया है तथा विशेष उपकरणों की अधिक-से-अधिक तैनाती के साथ जटिल मिशनों को पूरा करने की क्षमता हासिल कर ली है।
जटिल मिशनों के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने वर्ष 2015 में अदन की खाड़ी पर नियंत्रण को लेकर यमन में हुए संघर्ष के दौरान वहाँ फंसे 1500 भारतीयों और 1300 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकला था।
यमन संकट के तीन वर्ष बाद भारतीय नौसेना ने यमन के पास चक्रवात से प्रभावित सोकोत्रा (Socotra) द्वीप पर फंसे 38 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की थी। विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह के मिशनों से भारत की सॉफ्ट पावर की छवि को मज़बूती मिलती है और इससे हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
 
चुनौतियाँ:
यद्यपि मानव केंद्रित सुरक्षा रणनीति के तहत हिंद महासागरीय देशों में सीमित नौसैनिकों की उपस्थिति भारत के लिये रणनीतिक क्षमता का निर्माण करती है किंतु विदेशी जलक्षेत्र में लंबे समय तक युद्धपोतों की उपस्थिति भागीदार देशों को चिंतित कर सकती है। विशेषज्ञों द्वारा भारतीय नौसेना की शक्ति को सूक्ष्म तरीके से रेखांकित करना चाहिये न कि किसी धारणा के आधार पर अर्थात् किसी मिशन के अंतर्निहित इरादे को भू-राजनीतिक लाभ लेने के तौर पर प्रदर्शित न होने दें।
 
क्षमता निर्माण और सहयोग की आवश्यकता:
गौरतलब है कि इन मिशनों के दौरान प्रदान की गई सहायता कुशल और लागत प्रभावी है इसके लिये समर्पित आपदा-राहत प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया है। किंतु अमेरिका और चीन के विपरीत भारत नियमित युद्धपोतों एवं सर्वेक्षण जहाज़ों को चिकित्सा सहायता के किये उपयोग करता है। जबकि अमेरिका और चीन के इन्वेंट्री अस्पताल जहाज़ पूरी तरह से चिकित्सा सहायता के लिये सुसज्जित हैं।
भारत के कामचलाऊ आपदा-राहत जहाज़ अमेरिकी नौसेना के चिकित्सा जहाज़ यूएसएनएस मर्सी (USNS Mercy) या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पीस आर्क (Peace Ark) से मेल नहीं खाते हैं जो विशेष चिकित्सा सेवाओं देने में सक्षम हैं।
अतः भारतीय नौसेना को हिंद-प्रशांत नौ सेनाओं विशेष रूप से अमेरिकी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और जापानी सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज के साथ अधिक समन्वय की आवश्यकता है। इन देशों की नौ सेनाओं के पास मानवीय खतरों को कम करने के लिये अधिक अनुभव है और इनकी वित्तीय स्थिति भी अधिक मज़बूत है।
 
आगे की राह
चूंकि हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएँ लगातार और तीव्र होती जा रही हैं इसलिये भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता की भूमिका बढ़ने की संभावना है। इसके लिये भारतीय नौसेना के मानवीय सहायता मिशन एक बड़े सहकारी प्रयास के अंतर्गत समुद्री साझा क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
हाल ही में बजट सत्र के दौरान सरकार ने संसद में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश किया।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान प्रत्यक्ष कर के विवादों के निपटारे हेतु ‘विवाद से विश्वास योजना’ की शुरुआत की है।
ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष बजट में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को कम करने के लिये ‘सबका विश्वास योजना’ लाई गई थी और सरकार के अनुसार, इस योजना के परिणामस्वरूप 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को तीव्र गति से हल करना है।
ध्यातव्य है कि वित्त मंत्री ने बजट में प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के निपटारे हेतु विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख किया है।
वर्तमान में विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लगभग 4,83,000 प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामले लंबित हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में मुकदमेबाज़ी को कम करना है।
इस विधेयक में लगभग 9.32 लाख करोड़ रुपए से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान का प्रावधान है।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से विवादित कर का एक बड़ा हिस्सा तेज़ी से और सरल तरीके से वसूला जा सकेगा।
विवाद से विश्वास योजना
 प्रस्तावित विवाद से विश्वास योजना के तहत, एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और उसे ब्याज एवं जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी, बशर्ते वह 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करे।
31 मार्च, 2020 के बाद इस योजना का लाभ उठाने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। हालाँकि यह योजना केवल 30 जून, 2020 तक मान्य रहेगी। यह योजना उन सभी मामलों पर भी लागू होती है जो किसी भी स्तर पर लंबित हैं।
 
विधेयक से संबंधित विवाद
विपक्ष ने विधेयक के हिंदी नाम के संदर्भ में आलोचना की है और तर्क दिया है कि सरकार विधेयक का नाम हिंदी में रखकर गैर-हिंदी भाषियों पर हिंदी भाषा को आरोपित करना चाहती है।
साथ ही विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि यह विधेयक ईमानदार और बेईमान लोगों के साथ समान व्यवहार करता है।
सबका विश्वास योजना
यह योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में अप्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के निपटारे हेतु शुरू की गई थी।
सरकार को अंतिम गणना में सबका विकास योजना से 39,500 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद थी। सबका विश्वास योजना से संबंधित एमनेस्टी विंडो 15 जनवरी, 2020 को बंद हो गई है और तब तक लगभग 90,000 करोड़ रुपए के करों के संबंध में करीब 1.90 लाख करोड़ आवेदन आए हैं। इस योजना की सफलताओं में से एक मोंडेलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले कैडबरी इंडिया के नाम से जाना जाता था) ने इस योजना के तहत सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश के बद्दी (Baddi) में अपने कथित संयंत्र से संबंधित सबसे विवादास्पद कर विवादों में से एक का निपटारा किया है।
ध्यातव्य है कि फर्म पर 580 करोड़ रुपए (कर और जुर्माने को छोड़कर) की कर चोरी का आरोप लगाया गया था। अंततः मोंडेलेज ने इस स्कीम के तहत 20 जनवरी, 2020 को 439 करोड़ रुपए का भुगतान कर विवाद का निपटारा किया।
 
विवाद से विश्वास योजना के संभावित लाभ
ऐसे समय जब सरकार कर राजस्व में कमी कर रही है, तब इस योजना के माध्यम से विवादित कर की प्राप्ति सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। चूँकि इसके पहले विवाद निपटारे में अत्यधिक समय के नुकसान के साथ दोनों पक्षों को अत्यधिक खर्च उठाना पड़ता था किंतु अब इस योजना के कारण करदाता एवं सरकार दोनों को फायदा होगा।

जेल सुधार
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने जेल सुधारों से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2018 में जस्टिस अमिताव रॉय की अध्यक्षता में दोषियों के जेल से छूटने और पैरोल के मुद्दों पर उनके लिये कानूनी सलाह की उपलब्धता में कमी एवं जेलों की विभिन्न समस्याओं की जाँच करने के लिये एक समिति का गठन किया था। इस समिति में जस्टिस अमिताव रॉय के अतिरिक्त ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के IG और तिहाड़ जेल के DG शामिल थे।
समिति द्वारा उल्लिखित जेल की समस्याएँ
समिति के अनुसार, अंडर-स्टाफ जेलों में भीड़-भाड़ आम बात है तथा जेल में कैदी और जेल के गार्ड दोनों के मानवाधिकारों का उल्लंघन समान रूप से होता है। अंडरट्रायल कैदी अदालत में बिना सुनवाई के वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं। जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात दोषियों के अनुपात से अधिक है। जेल विभाग में पिछले कुछ वर्षों से 30% से 40% रिक्तियाँ लगातार बनी हैं।
समिति की रिपोर्ट में रसोई में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को अत्यंत प्राचीन बताया गया है। किचन कंजस्टेड और अनहेल्दी (Congested and Unhygienic) हैं तथा यह स्थिति जेलों में वर्षों से बनी हुई है।
समिति द्वारा जेल सुधार के लिये सुझाए गए मुख्य बिंदु
समिति के अनुसार, प्रत्येक नए कैदी को जेल में उसके पहले सप्ताह के दौरान दिन में एक बार अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुझाए गए अन्य सुझावों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
जेल में खाना पकाने की आधुनिक सुविधाएँ होनी चाहिये।
आवश्यक वस्तुओं को खरीदने हेतु कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिये।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल (Trial) की व्यवस्था होनी चाहिये।
चूँकि जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात दोषियों के अनुपात से अधिक है इसलिये समिति ने इस संदर्भ में सुझाव दिया है कि प्रत्येक 30 कैदियों के लिये कम-से-कम एक वकील होना चाहिये। साथ ही त्वरित मुकदमा (Speedy Trial) जेलों में अप्रत्याशित भीड़ को कम करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। जेल विभाग में पिछले कुछ वर्षों से 30% से 40% रिक्तियाँ लगातार बनी हुई हैं इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
आगे की राह
न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है जिससे कि विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।
चूँकि कैदी मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसलिये अक्सर वे राजनीतिक दलों के मुद्दों से बाहर रहते हैं, अतः समाज एवं राजनीतिक दलों को विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा एवं मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिये। जेल में मिलने वाली सुविधाओं को आधुनिक रूप दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में उन्हें उपलब्ध सुविधाएँ अत्यंत निम्न स्तर की हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें आवश्यक कौशल परीक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, साथ ही उनके लिये आवश्यक शिक्षा की प्राप्ति हेतु विशेष कक्षाएँ भी आयोजित की जा सकती है।

वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक-2020
यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (US Chambers of Commerce Global Innovation Policy Center) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2020 में भारत को 53 देशों में 40वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
मुख्य बिंदु
    यह ‘वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक’ का आठवाँ संस्करण है जिसका शीर्षक आर्ट ऑफ़ द पॉसिबल (Art of the Possible) है। इस सूचकांक के शीर्ष पाँच देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, स्वीडन एवं जर्मनी है।
सूचकांक में शामिल 53 देशों की वैश्विक GDP में 90% की भागीदारी है।
इस वर्ष तीन और नई अर्थव्यवस्थाओं (कुवैत, ग्रीस, डोमिनिकन गणराज्य) को इस सूचकांक में शामिल किया गया है । सूचकांक में भारत के बौद्धिक संपदा और कॉपीराइट से संबंधित मुद्दों के संरक्षण से संबंधित स्कोर में भी सुधार देखा गया है। सूचकांक 50 से अधिक अद्वितीय संकेतकों के साथ प्रत्येक उस अर्थव्यवस्था के लिये बौद्धिक संपदा ढाँचे का मूल्यांकन करता है जो सबसे प्रभावी बौद्धिक संपदा प्रणालियों के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संकेतक किसी अर्थव्यवस्था के समग्र आईपी पारिस्थितिकी तंत्र का एक ढाँचा तैयार करते हुए सुरक्षा की नौ श्रेणियाँ प्रदान करते हैं-
1.    पेटेंट (Patents)
2.    कॉपीराइट (Copyrights)
3.    ट्रेडमार्क (Trademarks)
4.    डिज़ाइन का अधिकार (Design Rights)
5.    व्यापार में गोपनीयता (Trade Secrets)
6.    आईपी संपत्तियों का व्यावसायीकरण (Commercialization of IP Assets)
7.    प्रवर्तन (Enforcement)
8.    सर्वांगी दक्षता (Systemic Efficiency)
9.    सदस्यता और अंतराष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन (Membership and Ratification of International Treaties)
 
नए संकेतक
यह सूचकांक बौद्धिक संपदा के संबंध में आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने हेतु मानक निर्धारित करने का प्रयास करता है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के इस संस्करण में पाँच नए संकेतकों और पहले से मौजूद संकेतकों में दो अतिरिक्त संकेतकों को भी शामिल किया गया है जो निम्नलिखित हैं-
पादप विविधता सुरक्षा तथा सुरक्षा की अवधि (Plant Variety Protection, term of Protection)
आईपी-गहन उद्योग, राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाव विश्लेषण (IP-Intensive Industries, National Economic Impact Analysis) पादपों की नई किस्मों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अधिनियम, 1991 की सदस्यता (Membership of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, act of 1991)
साइबर अपराध पर सम्मेलन, 2001 की सदस्यता (Membership of the Convention on Cybercrime, 2001)
औद्योगिक डिज़ाइनों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में हेग समझौता (The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिह्नों को पंजीकृत करने से संबंधित मैड्रिड समझौता प्रोटोकॉल (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)

पेटेंट सहयोग संधि (Patent Cooperation Treaty) में भारत की स्थिति
वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत 38.46% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में 36.04% के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था।
सूचकांक में शामिल दो नए देशों, ग्रीस और डोमिनिकन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है। गौरतलब है कि फिलीपीन्स और उक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं। हालाँकि धीमी गति से ही सही भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है।
 
भारत की स्थिति में सुधार के कारण
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के स्कोर के बढ़ने का मुख्य कारण देश में बौद्धिक संपदा संचालित नवाचार और रचनात्मकता में निवेश का बढ़ना है। सूचकांक के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति- 2016 (Intellectual Property Rights Policy) के पश्चात् नवाचार एवं संरचनात्मक निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
वर्ष 2016 के बाद से, भारत में पेटेंट और ट्रेडमार्क हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया में तेज़ी आई है, भारतीय नवोन्मेषकों (Innovators) और सृजनकर्त्ताओं (Creators) के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है तथा पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिये पंजीकरण एवं अधिकारों को लागू करना अब आसान हो गया है।
इस सूचकांक में पिछले वर्ष के कई सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया है जो भारत के समग्र बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूती प्रदान करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के अनुसार, भारत सर्वांगी दक्षता संकेतक (Systemic Efficiency indicator) में 28 अन्य अर्थव्यवस्थाओं से लगातार आगे बना हुआ है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा नीति निर्माण के दौरान हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना और बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्त्व के बारे में ओर अधिक जागरूकता पैदा करने के लिये उठाए गए ठोस कदम है। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिये लक्षित प्रोत्साहन में भारत अग्रणी बना हुआ है।
 
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और भारत
वर्ष 2019 में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कॉपीराइट-उल्लंघन सामग्री की ऑनलाइन पहुँच को रोकने के लिये गतिशील निषेधाज्ञा (Dynamic Injunctions) का उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कॉपीराइट से संबंधित दो संकेतकों में भारत का स्कोर बढ़ा है। कॉपीराइट-उल्लंघन हेतु निषेधाज्ञाओं का उपयोग करने के मामले में भारत ब्रिटेन और सिंगापुर के साथ है। सूचकांक में भारत कॉपीराइट संकेतकों के संदर्भ में 24 अन्य देशों से आगे है।
 
GIPC के अनुसार भारत के समक्ष चुनौतियाँ:
GIPC द्वारा भारत हेतु कई चुनौतियों की पहचान की गई है जो इस प्रकार हैं-
पेटेंट की आवश्यकता
पेटेंट प्रवर्तन या लागू करना
लाइसेंस की अनिवार्यता
पेटेंट का विरोध
डेटा सुरक्षा नियामक
 
पेटेंट कानून संधि, ट्रेडमार्क हेतु सिंगापुर संधि में पारदर्शीता का अभाव
रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के मज़बूत होने से सबसे अधिक फायदा भारत को ही होगा। उदाहरण के लिये- मज़बूत बौद्धिक संपदा अधिकार के अभाव में बॉलीवुड को प्रत्येक वर्ष 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। मजबूत बौद्धिक संपदा मानक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूती प्रदान कर सकते हैं तथा व्यापार करने हेतु एक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को और मज़बूती दे सकते हैं।
इस प्रकार विदेशी व्यवसायों की निवेश करने की क्षमता तथा ‘मेक इन इंडिया कार्यक्रम’ भारत के अपने अभिनव (Innovative) और रचनात्मक (Creative) उद्योगों के विकास का समर्थन करते है।
 
आगे की राह
भारत की इस वृद्धि को बनाए रखने के लिये भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढाँचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं मज़बूत बौद्धिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिये गंभीर कदम उठाए जाने की भी ज़रूरत है।

जीनोम मैपिंग परियोजना
हाल ही में सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी जीनोम मैपिंग परियोजना (Genome Mapping Project) को मंज़ूरी प्रदान की है।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
सरकार की महत्त्वाकांक्षी जीनोम मैपिंग परियोजना को भारत की अनुवांशिक विविधता के निर्धारण की दिशा में पहला प्रयास माना जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 238 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में बंगलूरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science- IISc) एवं कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology- IITs) सहित लगभग 20 संस्थान शामिल होंगे। परियोजना से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार, अब तक के आनुवंशिक अध्ययन लगभग 95% सफेद कोकेशियान नमूनों (White Caucasian Samples) पर आधारित थे।
 
परियोजना से संबंधित मुख्य तथ्य
जनवरी, 2020 के अंत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT) द्वारा इस परियोजना को मंज़ूरी प्रदान की गई। इस परियोजना के पहले चरण में देश भर से 10,000 लोगों के नमूनों को एकत्रित किया जाएगा। भारत के आनुवंशिक पूल की विविधता का मानचित्रण वैयक्तिकृत चिकित्सा के आधार पर होगा।    IISc का मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (Center for Brain Research) जो कि एक स्वायत्त संस्थान है, इस परियोजना के नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा तथा इसकी निदेशक प्रो. विजयलक्ष्मी रवींद्रनाथ इस परियोजना की समन्वयक होंगी।
इस परियोजना में शामिल संस्थान परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगे जिसमें नैदानिक नमूने प्रदान करना और अनुसंधान में सहायता करना, इत्यादि शामिल हैं तथा कुछ IITs द्वारा गणना के नए तरीकों में मदद की जाएगी।
इस परियोजना के लिये एक व्यापक डेटाबेस बनाने हेतु दो नई राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाएँ शुरू की जाएंगी।
इन्फोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन द्वारा उम्र बढ़ने और अल्ज़ाइमर जैसे रोगों के लिये IISc में ब्रेन रिसर्च के लिए मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना किये जाने के बाद वर्ष 2017 में इस परियोजना को शुरू करने की दिशा में कदम उठाया गया।
 
परियोजना का महत्त्व
देश में जनसांख्यिकी विविधता और मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य आदि सहित जटिल विकारों वाले रोगों के बोझ को ध्यान में रखते हुए आनुवंशिक आधार की उपलब्धता से किसी रोग की शुरुआत से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सकती है।
भारत के आनुवंशिक परिदृश्य का मानचित्रण अगली पीढ़ी के चिकित्सा, कृषि और जैव-विविधता प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
आधुनिक जीवन-शैली से उत्पन्न बीमारियों जैसे- हृदय संबंधी बीमारियाँ, मधुमेह या अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिये, तकनीकी और कंप्यूटेशनल प्रयासों के साथ अधिक सहयोग किये जाने की आवश्यकता है और जीनोम मैपिंग परियोजना के तहत होने वाली खोजें इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। यह परियोजना कैंसर से जुड़ी मृत्यु दर को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
यह परियोजना दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्त्वपूर्ण परियोजना है और इसके माध्यम से आनुवंशिक अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। साथ ही देश की आनुवंशिक विविधता का निर्धारण भी किया जा सकता है।
संभावित चिंताएँ
पक्षपात: जीनोटाइप (Genotype) पर आधारित पक्षपात, जीनोम अनुक्रमण का एक संभावित परिणाम है। उदाहरण के लिये, नियोक्ता कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले उनकी आनुवंशिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी अवांछनीय तरीके से कार्यबल के प्रति आनुवंशिक रूप से अतिसंवेदनशील पाया जाता है तो नियोक्ता द्वारा उसके जीन प्रारूप/जीनोटाइप (Genotype) के साथ पक्षपात किया जा सकता है। स्वामित्व और नियंत्रण: गोपनीयता और इससे संबंधित मुद्दों के अलावा आनुवंशिक जानकारी के स्वामित्व और नियंत्रण का प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आनुवंशिक डेटा का अनुचित उपयोग: इससे बीमा, रोज़गार, आपराधिक न्याय, शिक्षा, आदि क्षेत्रों में आनुवंशिक डेटा के अनुचित प्रयोग संबंधी चिंताएँ हैं।
 
आगे की राह
जीनोम मैपिंग परियोजना चिकित्सा, आनुवंशिक विविधता आदि की जानकारी जैसे विभिन्न उद्देश्यों को समाहित किये हुए है, इसलिये इस परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
इस परियोजना में निहित चिंताओं का समाधान किया जाना भी आवश्यक है।

रिज़र्व बैंक विनियमन के तहत आने वाले सहकारी बैंक
5 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India- RBI) विनियमन के तहत शामिल करने के लिये बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दी है।
प्रमुख बिंदु
हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (Punjab & Maharashtra Cooperative-PMC) बैंक संकट को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है। 1500 सहकारी बैंकों में कुल 8.6 लाख खाताधारक हैं, जिनकी कुल जमा राशि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है।सहकारी बैंकों के प्रशासनिक मामले सहकारिता रजिस्ट्रार के अंतर्गत ही रहेंगे। हालाँकि अब इन बैंकों को RBI के बैंकिंग दिशा-निर्देशों के तहत विनियमित किया जाएगा। इनकी ऑडिटिंग भी इसके मानदंडों के अनुसार ही की जाएगी। इससे पहले RBI निजी और सरकारी बैंकों को नियंत्रित और विनियमित करता था।
मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य सदस्यों की नियुक्तियों के लिये योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। प्रमुख पदों पर नियुक्ति के लिये RBI से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी और नियामक ऋण माफी जैसे मुद्दों का निपटान किया जा सकेगा।
वित्तीय संकट में RBI के पास किसी भी सहकारी बैंक के बोर्ड को पृथक करने की शक्ति होंगी।
इन मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
बैंक जमा पर 1 से 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस कवर में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय के साथ-साथ प्रस्तावित संशोधनों से सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होगी तथा बैंकिग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
 
सहकारी बैंक
सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ जैसे- ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक संगठन, उद्देश्यों, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण इसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। ये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किये जाते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत आते हैं।
सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किये जाते हैं।


जलवायु परिवर्तन और कृषि
हाल ही में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च तापमान और सूखे जैसी परिस्थितियों ने मिट्टी में रोगजनक कवक पाइथियम को पनपने में सबसे अधिक योगदान दिया है।
मुख्य बिंदु:
अनुसंधान ने इस वैज्ञानिक प्रमाणिकता को बढ़ाया है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में कृषि उत्पादकता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इन निष्कर्षों को एप्लाइड सॉइल इकोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित किया गया था।
क्या था प्रयोग का तरीका? वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मिट्टी के विभिन्न प्रकारों की प्रतिरोध क्षमता का आकलन करने के लिये यूरोप में विभिन्न जलवायु स्थानों से ली गई मिट्टी का उपयोग किया जहाँ ये नमूने शीत (COOL) एवं तर (WET) स्कॉटलैंड, समशीतोष्ण पूर्वोत्तर जर्मनी और शुष्क एवं गर्म पूर्वी हंगरी से एकत्र किये गए थे। जलवायु-नियंत्रित कक्षों में सूखे जैसी परिस्थितियों यथा; अत्यधिक गर्म (40 डिग्री सेल्सियस) और शुष्क (केवल आधी नमी की उपलब्धता) वातावरण वाली मिट्टी में मटर की बुवाई करके कृषि उत्पादकता का परीक्षण किया गया।
 
अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:
आमतौर पर मिट्टी में सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं जो पौधों के लिये ढाल के रूप में कार्य करते हैं और कवक से उनकी रक्षा करते हैं। हालाँकि उच्च तापवृद्धि ने पौधों की रक्षा के लिये इन सूक्ष्म जीवों की क्षमता को कम कर दिया।
इसने पहले से ही आक्रामक पायथियम (Pythium Ultimum) को और भी व्यापक बना दिया।
Pythium Ultimum: एक पादप रोगजनक है। यह मक्का, सोयाबीन, आलू, गेहूँ, देवदार और कई सजावटी प्रजातियों सहित अन्य सैकड़ों पौधों में युवा रोपों का पतन और मृत्यु (Damping off) तथा जड़-सड़न रोगों (Root Rot Diseases) का कारण बनता है। जो मिट्टी शुष्कता और गर्मी की अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, चरम स्थितियों के कारण ठीक नहीं हो पाती है। यहाँ समय आयाम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 
जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA):
यह एक दृष्टिकोण है, जो बदलती हुई जलवायु में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कृषि प्रणालियों को परिवर्तित और पुनर्जीवित करने के लिये आवश्यक क्रियाओं को निर्देशित करने में मदद करता है। CSA के निम्न तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
1.    कृषि उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि प्राप्त करना
2.    जलवायु परिवर्तन के प्रति लोचशीलता का निर्माण करना
3.    ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना या हटाना।
CSA स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है तथा विभिन्न हितधारकों को उनकी स्थानीय स्थितियों के अनुकूल कृषि रणनीतियों की पहचान करने में मदद करता है।
CSA, FAO के रणनीतिक उद्देश्यों के तहत संसाधन जुटाने के लिये 11 कॉर्पोरेट क्षेत्रों में से एक है। यह सतत् खाद्य और कृषि के लिये FAO के दृष्टिकोण के अनुरूप है तथा कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन को अधिक उत्पादक व अधिक टिकाऊ बनाने के लिए FAO के लक्ष्य का समर्थन करता है।
 
आगे की राह:
बढ़ते जलवायु परिवर्तन ने भारतीय मौसम आधारित फसलों की सुभेद्यता को और तीव्र कर दिया है जहाँ नवीन तथा परंपरागत कृषि प्रणालियों यथा- जैविक कृषि, ज़ीरो बज़ट नेचुरल फार्मिंग, परमाकल्चर, प्राकृतिक कृषि आदि को अपनाया जाना चाहिये।


रेपो रेट अपरिवर्तित
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अपनी छठी और अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर (Repo Rate) को 5.15% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
प्रमुख बिंदु
RBI ने चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। परिणामस्वरूप, LAF के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 5.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी है। MPC ने यह भी निर्णय लिया कि (यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है), जब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है, निभावकारी रुख बरकरार रखा जाए। RBI ने नीतिगत दरों और अपने रुख को यथावत रखा है लेकिन बैंकों के लिये फंड की लागत कम करने हेतु गैर-परंपरागत उपायों का सहारा लिया। इससे बैंक अपनी उधारी दरों में और कटौती कर सकेंगे, साथ ही उन्हें खपत मांग को पटरी पर लाने के लिये खुदरा उधारी को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
RBI ने बैंक से स्पष्ट किया कि भविष्य में ज़रूरत पडऩे पर दरों में कटौती की जाएगी। अभी मुद्रास्फीति की दर 7.4 फीसदी है और ऐसी स्थिति में दरों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है।
RBI ने बैंकों से स्पष्ट कहा है कि यदि वे वाहन, आवास और SME क्षेत्रों को ऋण देते हैं तो उनके जमा आधार में से उतनी रकम कम हो सकती है जिससे उन्हें निर्धारित 4 फीसदी नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में राहत मिल सकती है।
RBI ने बैंकिंग व्यवस्था में नकदी झोंकने और निकालने के तरीकों में भी बदलाव किया है। हालाँकि उसने स्पष्ट किया है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वह परंपरागत तरीके अपनाने से नहीं हिचकेगा। नई व्यवस्था के तहत RBI ने दीर्घकालिक रेपो परिचालन शुरू किया है। ये दो तरह की नकदी प्रतिभूतियाँ होंगी जिन्हें बैंक मौजूदा रेपो दर पर एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिये पैसा उधार लेने हेतु इस्तेमाल कर सकेंगे। हालाँकि इसका इस्तेमाल केवल एक लाख करोड़ रुपए तक के उधार लेने में ही किया जा सकता है।
 
विश्लेषणात्मक रूप से इसका प्रभाव
RBI का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक मुद्रास्फीति घटकर 3.2 फीसदी हो जाएगी। हालाँकि अभी काफी अनिश्चितता बनी हुई है। यदि मुद्रास्फीति में RBI के अनुमान के अनुसार कमी आती है तो वह नीतिगत दरों में 25 आधार अंक की कमी कर सकता है। इस स्थिति में रेपो दर 4.9 फीसदी हो जाएगी। मौद्रिक नीति के माध्यम से इससे अधिक सहयोग हेतु वृद्धि करना मुश्किल होगा। यदि अनुमान से अधिक अवस्फीति होती है तो कुछ संभावना बन सकती है। ऐसा कोरोनावायरस के कारण वैश्विक वृद्धि में धीमापन आने से हो सकता है।केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 6 फीसदी की दर से बढ़ेगी। चूँकि भविष्य में मौद्रिक राहत की गुंजाइश सीमित है इसलिये केंद्रीय बैंक अब प्रेषण और ऋण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
उदाहरण के लिये उसने वाहन, आवास और सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों (MSME) को ऋण देने के मामले में बैंकों को 30 जुलाई, 2020 तक नकद आरक्षित अनुपात बरकरार रखने के मामले में राहत दी है।
RBI ने अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मझोले उपक्रमों को दिये जाने ऋण का बाह्य मानकीकरण करने का भी निर्णय लिया है। यह अगले वित्त वर्ष के आरंभ में शुरू किया जाएगा। इन हस्तक्षेपों के अलावा RBI एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिये दीर्घावधि की रेपो दर की व्यवस्था भी करेगा। करीब एक लाख करोड़ रुपए की इस राशि से बैंकिंग तंत्र में अधिक पैसा आएगा और ऋण दरों में कमी आएगी। लंबी अवधि के बाॅण्ड और बैंक ऋण दर के मामलों में मौद्रिक पारेषण धीमा रहा है।
उदाहरण के लिये 10 वर्ष के सरकारी बाॅण्ड के मामले में प्रतिफल 76 आधार अंक तक घटा है जबकि नीतिगत दर में 135 आधार अंकों की कमी की गई है।
 
निष्कर्ष
RBI ने जिन नीतिगत हस्तक्षेपों की घोषणा की उनके पीछे इसका उद्देश्य पारेषण में सुधार लाने और बैंकिंग प्रणाली को ऋण देने के लिये प्रोत्साहित करना है। परंतु इन उपायों से ऋण में सुधार होगा या नहीं यह देखना होगा। उदाहरण के लिये बाह्य मानक से बैंकों के ब्याज मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हालाँकि घोषणा के बाद प्रतिफल में कमी आई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि लंबी अवधि की रेपो दर किस सीमा तक बैंकिंग तंत्र के लिये सहायक साबित होगी। ध्यातव्य है कि वर्तमान में करीब 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य की नकदी तरलता मौजूद है। ऐसे में दीर्घावधि की दरें, उच्च सरकारी उधारी और घटती घरेलू बचत के कारण एक विशेष दायरे में सिमट सकती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार अनिवासी निवेशकों के लिये विशेष प्रतिभूतियों की घोषणा करके बचत में वृद्धि करने का प्रयास करेगी। इससे मुद्रा की लागत कम करने में तो सहायता मिलेगी लेकिन इससे RBI के नकदी और मुद्रा प्रबंधन के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो सकती है।

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फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान
एक अमेरिकी संस्था ‘फ्रीडम हाउस’ द्वारा हाल ही में ‘फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ नामक एक रिपोर्ट जारी की गई । रिपोर्ट के तहत 195 देशों में वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है । इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है ।
रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो संकेतकों का प्रयोग किया गया है जिनमें राजनीतिक अधिकार (0–40 अंक) और नागरिक स्वतंत्रता (0–60 अंक) शामिल किये गये हैं । इस रिपोर्ट में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को 100 में से 100 अंक मिले हैं जबकि भारत को 83वां स्थान दिया गया है ।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारत की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार द्वारा कश्मीर में लागू किये गये विभिन्न निर्णयों से महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है ।

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत
इस रिपोर्ट में भारत में सरकार द्वारा कश्मीर में लगाये गये विभिन्न प्रतिबंधों का हवाला दिया गया है । इस रिपोर्ट में भारत को तिमोर-लेस्ते और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है । ‘स्वतंत्र’ वर्ग के रूप में वर्गीकृत देशों में केवल ट्यूनीशिया को भारत से कम स्कोर प्राप्त हुआ है । भारत का स्थान इस वर्ष विश्व के 25 सबसे बड़े लोकतंत्रों के स्कोर में सबसे कम है । इस वर्ष भारत का स्कोर चार अंक गिरकर 71 हो गया है । भारत ने राजनीतिक अधिकार श्रेणी में 40 में से 34 अंक प्राप्त किये हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता श्रेणी में इसे 60 में से केवल 37 अंक प्राप्त हुए हैं । इस रिपोर्ट के पिछले संस्करण में भारत को 75 अंक प्राप्त हुए थे ।

भारत की कमज़ोर स्थिति के कारण
फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा कश्मीर में शटडाउन किया गया है. साथ ही साथ नागरिक रजिस्टर और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के अलावा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के चलते भारत की स्थिति कमज़ोर हुई है । भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और सरकार के रुख के कारण भारत के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी स्वरूप पर खतरा उत्पन्न हो गया है । इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान सरकार ने देश की बहुलता और व्यक्तिगत अधिकारों के लिये अपनी प्रतिबद्धता से खुद को दूर कर लिया है, जिसके बिना लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है । रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को लंबे समय से चीन के लोकतांत्रिक प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता रहा है और इसलिये इस क्षेत्र में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है । अब यह दृष्टिकोण बदल रहा है और चीन के समान भारत को भी लोकतांत्रिक मुद्दों पर आलोचना झेलनी पड़ रही है ।

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वर्ल्ड मैराथन चैलेंज में आदित्य ने 7 दिन में 7 महाद्वीप में दौड़ पूरी की, ऐसा करने वाले पहले भारतीय ।

वर्ल्ड मैराथन चैलेंज में आदित्य ने 7 दिन में 7 महाद्वीप में दौड़ पूरी की, ऐसा करने वाले पहले भारतीय ।


अहमदाबाद: आदित्य राज वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय बने । उन्होंने 7 दिन में 7 महाद्वीप में 7 मैराथन दौड़ीं । गुड़गांव के आदित्य ने चैलेंज की शुरुआत केपटाउन द. अफ्रीका से की । उन्होंने आखिरी मैराथन मियामी अमेरिका में खत्म की ।चैलेंज के दौरान उन्होंने अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में मैराथन दौड़ीं ।

मैराथन में 32 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 27 पुरुष और 15 महिलाएं थीं । मैराथन खत्म करने के लिए 168 घंटे का समय मिलता है । आदित्य ने 164 घंटे में मैराथन खत्म कर लीं । मैराथन में हिस्सा लेने के लिए करीब 32 लाख रुपए एंट्री फीस देनी होती है ।

माइनस 30 से लेकर 36 डिग्री तक के तापमान में दौड़े ।

आदित्य ने बताया ये चैलेंज हर साल होती है और इसमें दुनिया के सारे बड़े एथलीट हिस्सा लेते हैं । यह 7 दिन या 168 घंटे में पूरी करना होता है । मैंने 164 घंटे में पूरी की. इसके लिए 7 दिन में पूरी दुनिया में सफर करना पड़ता है, जो बहुत थकाऊ होता है. मैं पहला भारतीय हूं, जिसमें इस चैलेंज में हिस्सा लेकर इसे पूरा किया है. हमने अपने सफर की शुरुआत केपटाउन से की. वहां खत्म करने के बाद अंटार्कटिका पहुंचे. मौसम बहुत खराब था. हमें मैराथन पूरी करने के लिए बहुत थोड़ा समय मिला था ।
हमने रात 12 बजे ही मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया. सुबह 7 बजे तक सभी की मैराथन खत्म हो गई थी । हमें सभी की दौड़ खत्म करने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सभी साथ में दूसरी जगह जाते हैं । अंटार्कटिका में माइनस 30 डिग्री तापमान था । हवा भी 50-60 किमी/ घंटे की स्पीड से चल रही थी । ऐसे में सांस लेने तक में दिक्कत होती है. इसके बाद 13 घंटे का सफर कर हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे । वहां रात 11 बजे पहुंचे और 12 बजे दौड़ना शुरू कर दिया । अगले दिन सुबह मैराथन खत्म करने के बाद 7 बजे दुबई के लिए निकल गए । वहां भी रात 11 बजे दौड़ शुरू की और अगली सुबह सबकी मैराथन खत्म हुई. खराब मौसम के कारण हमारा काफी समय बर्बाद हुआ, इसलिए हमें लग रहा था कि हम 7 दिन में चैलेंज पूरा नहीं कर पाएंगे । हालात ऐसे हो गए थे कि मैराथन पूरी करो, फ्लाइट में बैठो और अगले देश में पहुंचो । आराम का तो समय ही नहीं मिला । दुबई के बाद मैड्रिड, फिर ब्राजील और अंत में मियामी में चैलेंज खत्म किया. ब्राजील में तो दोपहर 12 बजे 35-36 डिग्री तापमान में दौड़े. वहां 90% से ज्यादा ह्यूमिडिटी थी ।

शरीर को यह तोड़ देती है ।

आदित्य ने बताया कि यह मैराथन शरीर को बिल्कुल तोड़ देती है. आमतौर पर एक मैराथन पूरी करने के बाद बॉडी की रिकवरी 3-4 दिन में होती है । लेकिन यहां तो हमने 14-14 घंटे में एक मैराथन दौड़ी । इस चैलेंज के लिए शारीरिक मजबूती की बजाय मानसिक मजबूती ज्यादा जरूरी होती है । चैलेंज के दौरान बॉडी ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है, जहां मसल्स टाइट हो जाते हैं, क्रैंप्स आने लगते हैं, एनर्जी लेवल नीचे पहुंच जाता है । आप मेंटली और साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हो, सिर्फ यह मायने रखता है ।

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geography questions for quiz

geography questions in hindi

प्रश्‍न 1- किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्‍वर मंदिर है।
उत्‍तर - नर्मदा नदी ।

प्रश्‍न 2- विश्‍व का सबसे बडा डेल्‍टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है।
उत्‍तर - गंगा एवं ब्रम्‍हपुत्र द्वारा ।

प्रश्‍न 3- किस स्‍थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है।
उत्‍तर - देवप्रयाग में ।

प्रश्‍न 4- अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है।
उत्‍तर - चम्‍बल एवं साबरमती ।

प्रश्‍न 5- लूनी नदी कहा गिरती है।
उत्‍तर - कच्‍छ का रन में ।

प्रश्‍न 6- तिब्‍बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है।
उत्‍तर - सतलज, सिन्‍धु , ब्रम्‍हपुत्र ।

प्रश्‍न 7- कौन सी नदी बांग्‍लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है।
उत्‍तर - ब्रम्‍हपुत्र ।

प्रश्‍न 8- किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है।
उत्‍तर - कावेरी नदी को ।

प्रश्‍न 9- आगरा किस नदी के किनारे वसा है।
उत्‍तर - यमुना ।

प्रश्‍न 10- कटक किस नदी के किनारे बसा है।
उत्‍तर - महानदी ।

प्रश्‍न 11- भारत का सबसे ऊँचा बांध कौन सा है।
उत्‍तर - टिहरी बॉध ।

प्रश्‍न 12- भारत का सबसे लम्‍बा बांध कौन सा है।
उत्‍तर - हीराकुंड बॉंध ।

प्रश्‍न 13- भाखड़ा बॉंध किस नदी पर है।
उत्‍तर - सतलज ।

प्रश्‍न 14- हीराकुंड बॉध किस नदी पर है।
उत्‍तर - महानदी (ओडि़शा) ।

प्रश्‍न 15- टिहरी बॉंध किन नदियों के संगम पर है।
उत्‍तर - भागीरथी और भीलांगना ।

प्रश्‍न 16- जवाहर सागर बॉध किस नदी पर निर्मित है।
उत्‍तर - चम्‍बल पर ।

प्रश्‍न 17- भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है।
उत्‍तर - भाखड़ा नांगल परियोजना ।

प्रश्‍न 18- जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है।
उत्‍तर - चम्‍बल नदी (राजस्‍थान) ।

प्रश्‍न 19- पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्‍य में है।
उत्‍तर - केरल में ।

प्रश्‍न 20- लक्ष्‍मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है।
उत्‍तर - बेतवा ।

प्रश्‍न 21- टेलीफोन, रेडियों, टेलीविजन और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्‍मेदार है।
उत्‍तर - आयनमंडल।

geography questions and answers
प्रश्‍न 22- तापमान किसे कहते है।
उत्‍तर - भूतल से करीब एक मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्‍थान का तापमान कहते है।

प्रश्‍न 23- विश्‍व में सबसे अधिक वार्षिक तापान्‍तर 65 डिग्री सेल्सियस किस जगह का है।
उत्‍तर - साईबेरिया स्थित बरखोयांस्‍क नामक स्‍थान।

प्रश्‍न 24- आर्द्रता किसे कहते है।
उत्‍तर - वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्‍प को आर्द्रता कहते है।

प्रश्‍न 25- किस वायु में सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत होती है।
उत्‍तर - संतृप्‍त वायु।

प्रश्‍न 26- संघनन का तात्‍पर्य है।
उत्‍तर - जल की गैसीय अवस्‍था के तरल या ठोस अवस्‍था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघन कहते है।

प्रश्‍न 27- ओसांक का मतलब क्‍या है।
उत्‍तर - वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्‍था से तरल या ठोस अवस्‍था में परिवर्तन होता है उसे ओसांक कहते है।

प्रश्‍न 28- पाला या तुषार कब पड़ता है।
उत्‍तर - जब ओसांक, हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्‍थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्‍दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते है।

प्रश्‍न 29- कोहरा का निर्माण कैसे होता है।
उत्‍तर - वायुमंडल की निचली परतों मे एकत्रित धूल-कण, धुएं के रज एंव संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते है। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है।

प्रश्‍न 30- धुंध क्‍या है।
उत्‍तर - हल्‍के-फुल्‍के कोहरे को धुंध कहते है।

प्रश्‍न 31- वायुमंडलीय दाब किसे कहते है।
उत्‍तर - धरती की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है।
प्रश्‍न 32- बायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है।
उत्‍तर - बैरोमीटर से।

प्रश्‍न 33- वायु या पास्‍कल की ईकाई क्‍या है।
उत्‍तर - बार या पास्‍कल।

प्रश्‍न 34- समुद्रतल पर औसत वायुदाब कितना होता है।
उत्‍तर - 101325 मिली बार।

प्रश्‍न 35- समदाब रेखा क्‍या है।
उत्‍तर - समुद्रतल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा।

प्रश्‍न 36- धरातल की तुलना में वायुदाब कहां अधिक होता है।
उत्‍तर - समुद्रतल।

प्रश्‍न 37- किसी भी स्‍थान पर वायुदाब कितनी बार घटता या बढ़ता है।
उत्‍तर - दो बार।

प्रश्‍न 38- हवाओं के बहने की वजह क्‍या है।
उत्‍तर - दाब प्रवणता।

प्रश्‍न 39- बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत है।
उत्‍तर - तूफानी मौसम।

प्रश्‍न 40- बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे-धीरे बढ़ना क्‍या दर्शाता है।
उत्‍तर - वर्षा की स्थिति।

प्रश्‍न 41- बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना किस मौसम का सूचक है।
उत्‍तर - प्रतिचक्रवात और साफ मौसम।
प्रश्‍न 42- सेल्सियस थर्मामीटर यंत्र के अविष्‍कारक कौन थे।
उत्‍तर - एंडर्स सेल्सियस।

प्रश्‍न 43- केश आर्द्रतामापी यंत्र के आविष्‍कारक कौन थे।
उत्‍तर - डी. सौस्‍सर।

प्रश्‍न 44- पृथ्‍वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध है।
उत्‍तर - चार।

प्रश्‍न 45- विश्‍व के सभी उष्‍ण मरूस्‍थल किस कटिबंध में पाए जाते है।
उत्‍तर - उपोष्‍ण उच्‍च वायुदाब।

प्रश्‍न 46- .......... से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है।
उत्‍तर - नेफोमीटर।

प्रश्‍न 47- कम ........ की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते है।
उत्‍तर - घनत्‍व।

प्रश्‍न 48- कपासी बादल का आकार समतल और शीर्ष .......... होता है।
उत्‍तर - गुंबदनुमा।

प्रश्‍न 49- वर्षा को कैसे परिभाषित करेंगे।
उत्‍तर - जब जलवाष्‍प की बूंदे जल के रूप में पृथ्‍वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते है।

प्रश्‍न 50- वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा कितने प्रकार की होती है।
उत्‍तर - तीन प्रकार की।
(1) संवहनीय वर्षा
(2) पर्वतकृत वर्षा
(3) चक्रवाती वर्षा

             

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