एसबीआई की पूर्व प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया की चेयरपर्सन बनीं
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य अब सेल्सफोर्स इंडिया की सीईओ होंगी. अप्रैल 2020 को अरुंधति भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया के चेयरमैन और सीईओ का पदभार संभालेंगी.
सेल्सफोर्स इंडिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) सॉफ्टवेयर की दुनिया भर की टॉप की कंपनियों में शामिल है. अरुंधति भट्टाचार्य इस समय विप्रो में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी काम कर रही हैं.
दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम’ शुरु
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है जिसके लिए वकील 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे.
इसका योजना का बजट लगभग 50 करोड़ रुपये तय किया गया है. वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई-लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधाएं दी जायेंगी. आईटी विभाग की तरफ से तैयार किया गया आवेदन 21 मार्च से लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.
दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम’ शुरु ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता
एटीके ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 के फाइनल मुकाबले में चेन्नईयन एफसी को हराकर ख़िताब पर कब्ज़ा किया. फाइनल मैच में एटीके की टीम ने चेन्नईयन एफसी को 3-1 से मात दी. गौरतलब है कि यह एटीके का तीसरा इंडियन सुपर लीग ख़िताब है.
इंडियन सुपर लीग भारत की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, इसमें 16 टीमें खेलती हैं. इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने और भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था.
आंध्र प्रदेश सरकार ने अश्विनी लोहानी को बनाया पर्यटन निगम का चेयरमैन
आंध्र प्रदेश सरकार ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अश्विनी लोहानी को राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है. अश्विनी लोहानी को आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है.
यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गयी है. इससे पूर्व अश्विनी लोहानी भारत पर्यटन विकास निगम के सीएमडी तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं. वे दूसरे पूर्व नौकरशाह हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पद दिया है.
उत्तराखंड सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है. अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है.
एपीडा ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय वाणिज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि निर्यात तथा बाजार संबंधी गतिविधियों में तालमेल लाने हेतु एपीडा ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
एपीडा ऐसे संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर ध्यान दे रहा है. यह कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास और हितधारकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कृषि निर्यात हेतु परस्पर मिलकर काम कर रहा है.
निर्भया के दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे होगी फांसी
पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 मार्च 2020 को दोषियों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है. दोषियों को 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी. पटियाला हाउस कोर्ट ने 05 मार्च 2020 को निर्भया केस में चौथी बार डेथ वॉरंट जारी किया था.
दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा था कि चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है. पटियाला कोर्ट ने निर्भया केस में चौथी बार डेथ वॉरंट जारी किया है. इससे पहले तीन बार 22 जनवरी, 01 फरवरी और 03 मार्च के लिए डेथ वॉरंट जारी किया गया था, लेकिन फांसी नहीं हो पाई.
चेन्नई में भी अब एनसीएलएटी की पीठ, सरकार ने जारी की अधिसूचना
सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण की चेन्नई पीठ के गठन को अधिसूचित कर दिया है. अधिसूचना में कहा गया है कि एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कंपनी कानून, 2013 की धारा 410 के तहत एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिये किया गया. यह एक ट्रिब्यूनल है जिसे 01 जून 2016 से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए बनाया गया है.
IHBT के वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया सेनेटाइजर
कोरोना के विरुद्ध निवारक उपाय और बाजार में बेची जा रही कई नकली सामग्रियों की खबरों के बीच सेनिटाइजर जैसे उत्पादों की माँग बढ़ रही है. इस सेनिटाइजर की एक खास बात है कि इस उत्पाद में पेराबेंस, ट्राईक्लोस्म, सिंथेटिक खुशबू एवं थेलेटेस जैसे रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है.
इस समझौते के अनुसार आईएचबीटी हैंड-सेनिटाइजर के उत्पादन की अपनी तकनीक इस कंपनी को हस्तांतरित कर रहा है. आईएचबीटी की टीम ने इस हैंड-सैनिटाइजर को बाजार में अचानक मांग के कारण विकसित किया है.
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य अब सेल्सफोर्स इंडिया की सीईओ होंगी. अप्रैल 2020 को अरुंधति भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया के चेयरमैन और सीईओ का पदभार संभालेंगी.
सेल्सफोर्स इंडिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) सॉफ्टवेयर की दुनिया भर की टॉप की कंपनियों में शामिल है. अरुंधति भट्टाचार्य इस समय विप्रो में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी काम कर रही हैं.
दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम’ शुरु
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है जिसके लिए वकील 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे.
इसका योजना का बजट लगभग 50 करोड़ रुपये तय किया गया है. वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई-लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधाएं दी जायेंगी. आईटी विभाग की तरफ से तैयार किया गया आवेदन 21 मार्च से लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.
दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम’ शुरु ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता
एटीके ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 के फाइनल मुकाबले में चेन्नईयन एफसी को हराकर ख़िताब पर कब्ज़ा किया. फाइनल मैच में एटीके की टीम ने चेन्नईयन एफसी को 3-1 से मात दी. गौरतलब है कि यह एटीके का तीसरा इंडियन सुपर लीग ख़िताब है.
इंडियन सुपर लीग भारत की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, इसमें 16 टीमें खेलती हैं. इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने और भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था.
आंध्र प्रदेश सरकार ने अश्विनी लोहानी को बनाया पर्यटन निगम का चेयरमैन
आंध्र प्रदेश सरकार ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अश्विनी लोहानी को राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है. अश्विनी लोहानी को आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है.
यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गयी है. इससे पूर्व अश्विनी लोहानी भारत पर्यटन विकास निगम के सीएमडी तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं. वे दूसरे पूर्व नौकरशाह हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पद दिया है.
उत्तराखंड सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है. अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है.
एपीडा ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय वाणिज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि निर्यात तथा बाजार संबंधी गतिविधियों में तालमेल लाने हेतु एपीडा ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
एपीडा ऐसे संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर ध्यान दे रहा है. यह कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास और हितधारकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कृषि निर्यात हेतु परस्पर मिलकर काम कर रहा है.
निर्भया के दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे होगी फांसी
पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 मार्च 2020 को दोषियों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है. दोषियों को 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी. पटियाला हाउस कोर्ट ने 05 मार्च 2020 को निर्भया केस में चौथी बार डेथ वॉरंट जारी किया था.
दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा था कि चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है. पटियाला कोर्ट ने निर्भया केस में चौथी बार डेथ वॉरंट जारी किया है. इससे पहले तीन बार 22 जनवरी, 01 फरवरी और 03 मार्च के लिए डेथ वॉरंट जारी किया गया था, लेकिन फांसी नहीं हो पाई.
चेन्नई में भी अब एनसीएलएटी की पीठ, सरकार ने जारी की अधिसूचना
सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण की चेन्नई पीठ के गठन को अधिसूचित कर दिया है. अधिसूचना में कहा गया है कि एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कंपनी कानून, 2013 की धारा 410 के तहत एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिये किया गया. यह एक ट्रिब्यूनल है जिसे 01 जून 2016 से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए बनाया गया है.
IHBT के वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया सेनेटाइजर
कोरोना के विरुद्ध निवारक उपाय और बाजार में बेची जा रही कई नकली सामग्रियों की खबरों के बीच सेनिटाइजर जैसे उत्पादों की माँग बढ़ रही है. इस सेनिटाइजर की एक खास बात है कि इस उत्पाद में पेराबेंस, ट्राईक्लोस्म, सिंथेटिक खुशबू एवं थेलेटेस जैसे रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है.
इस समझौते के अनुसार आईएचबीटी हैंड-सेनिटाइजर के उत्पादन की अपनी तकनीक इस कंपनी को हस्तांतरित कर रहा है. आईएचबीटी की टीम ने इस हैंड-सैनिटाइजर को बाजार में अचानक मांग के कारण विकसित किया है.
Good
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