5 may 2020 current affairs in hindi for ntpc vyapam ssc

राष्ट्रीय युवा खेल 2023 तक स्थगित

राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो ओलिंपिक की तारीखों से टकराव के बाद 2021 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल युवा खेलों को साल 2023 तक स्थगित कर दिया. टोक्यो ओलिंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से आठ अगस्त तक होना था लेकिन पिछले महीने इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया.

राष्ट्रमंडल खेल महासंघ से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने साल 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों किसी अन्य तिथि पर कराने के  विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है. बयान में कहा गया कि सकारात्मक चर्चा के बाद सीजीएफ भविष्य में इसके आयोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और समय-सीमा पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है. संभवत: इसका आयोजन 2023 में होगा.’ राष्ट्रमंडल युवा खेलों के सातवें सत्र का आयोजन एक से सात अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना था 

 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे

हर साल 3 मई को हर वर्ष 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे' के तौर पर मनाया जाता है. यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मानाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आंकलन करना है.

इस साल की थीम Journalism Without Fear or Favour (बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता) है. इस थीम का मुख्य उद्देश्य चुनावों में मीडिया के सामने वर्तमान चुनौतियों के साथ-साथ शांति और सुलह प्रक्रियाओं के समर्थन करना है. यूनेस्को द्वारा वर्ष 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है. यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो.

 हिमाचल केबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा

हिमाचल कैबिनेट की बैठक 02 मई 2020 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में लॉकडाउन के के बाद राज्य सरकार की तरफ से शुरू किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी (कोविड-19) के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सृदृढ़ करने हेतु शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा. इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.

इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए हैं. इनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता हैं, उन्हें उनकी कार्यकुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा. राज्य सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग एक लाख श्रमिकों को दो हजार रुपये प्रदान किए है. अब सरकार ने इन श्रमिकों को और 2000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन 

छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया है. वे कोरोना से पीडित थे और पिछले 5 अप्रैल से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के के ट्रॉमा सेंटर में उनका उपचार चल रहा था. वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे.

लोकपाल सदस्य बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे. जस्टिस त्रिपाठी देश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं, जिनका निधन कोरोना वायरस (कोविड-19) की वजह से हुआ है. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी ने जुलाई 2018 में छत्तीसगढ उच्चन्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था. वे मार्च 2019 को लोकपाल के चौथे सदस्य के रूप में चुने गए थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष देशो के वर्तुल सम्मेलन में भाग लिया

पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी (Corona Virus) से प्रभावित है. इसके खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से 04 मई 2020 को गुट निरपेक्ष (NAM) देशों के वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया. गुट निरपेक्ष देशों का ये सम्मेलन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव की कोशिशों के बाद आयोजित किया गया है. संयुक्त राष्ट्र के बाद गुट निरपेक्ष सबसे बड़ा समूह है जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 देश शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले कोरोना संक्रमण को लेकर कई राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात भी की है. गुट निरपेक्ष आंदोलन कई देशों की एक अंतराराष्ट्रीय संस्था है. इस आंदोलन को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रॉज टीटो ने मिलकर शुरू किया था. इसकी शुरुआत अप्रैल 1961 में हुई थी.

 सीएसआईआर ने किसान सभा ऐप शुरू किया, जानें इस ऐप के बारे में सबकुछ 

किसानों को वर्तमान में अपनी फसल को बाजार तक ले जाने या देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बीज या उर्वरक खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आवश्यक है. किसान सभा का लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है. आवेदन के उपयोग से उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करेगा और किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ेगा. यह आवेदन किसानों को निकटतम मंडियों की दरों की तुलना करके फसलों की सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में मदद करेगा.



कोयला मंत्रालय द्वारा परियोजना निगरानी इकाई शुरू की गई 

यह इकाई खदानों के संचालन के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने में खदानों की सहायता भी करेगी. इकाई देश में कोयले के उत्पादन और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में मदद करेगी. इस इकाई को शुरू करने का लक्ष्य ज्यादा बोली दाताओं को आकर्षित करना है.

भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया था. कोकिंग कोल खानों के प्रबंधन के लिए कोकिंग कोल माइंस (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1971 के तहत वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकरण का पहला चरण संपन्न हुआ था. भारत के पास विश्व में 5वें स्थान पर सबसे विशाल कोयला भंडार हैं.



रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु लॉन्च करेगा अपना पहला सैटेलाइट 

अंतरिक्ष उद्योग के सूत्र ने फरवरी में स्पूतनिक को बताया था कि बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से 09 दिसंबर 2020 के लिए पहली अर्कटिका-एम उपग्रह की लॉन्चिंग की योजना बनाई गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रीगैट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज-2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा.

आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के नक्शे में अक्षांश द्वारा चिह्नित पांच प्रमुख क्षेत्रों में सबसे उत्तरी क्षेत्र है. इस वृत्त के उत्तरी क्षेत्र को आर्कटिक के रूप में जाना जाता है और दक्षिण क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है. आर्कटिक वृत्त के उत्तर में , क्षितिज के ऊपर, प्रति वर्ष सूर्य कम से कम एक दिन (चौबीस घंटे) के लिए दिखाई देता है.



वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन 5 राज्यों को जोड़ा गया: केंद्र सरकार 

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसका घोषणा किया है. केंद्र सरकार ने 01 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था. अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे. इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल थे.

इस योजना के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की जरुरत नहीं है. यह योजना 12 राज्यों में 01 जनवरी से लागू हो चुकी है. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान मुहैया करवाती है