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Friday, April 10, 2020

09 April 2020 current affairs digest for ssc vyapam

भारत में 40 करोड़ मजदूर गरीबी में फंस सकते हैं: ILO
संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं और अनुमान है कि इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपनी रिपोर्ट ‘आईएलओ निगरानी- दूसरा संस्करण: कोविड-19 और वैश्विक कामकाज’ में कोरोना वायरस संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट बताया है ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में दो अरब लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं. इनमें से ज्यादातर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हैं और ये विशेष रूप से संकट में हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संकट से पहले ही अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिकों प्रभावित हो चुके हैं. आईएलओ ने कहा कि भारत, नाइजीरिया और ब्राजील में लॉकडाउन और अन्य नियंत्रण उपायों से बड़ी संख्या में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिक प्रभावित हुए हैं ।


विश्व एथलेटिक्स ने ओलंपिक क्वॉलिफिकेशन अवधि दिसंबर 2020 तक स्थगित की
विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वॉलिफिकेशन अवधि दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी. विश्व एथलेटिक्स ने एक बयान में कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वॉलिफिकेशन छह अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2020 तक स्थगित किया जाता है. इसमें कहा गया कि इस अवधिक के दौरान किसी भी स्पर्धा के नतीजे टोक्यो 2020 के कोटे या विश्व रैंकिंग के लिए मान्य नहीं होंगे ।
बयान में कहा गया कि दुनिया भर में हालात सामान्य होने पर क्वॉलिफिकेशन अवधि एक दिसंबर 2020 से 2021 के बीच रहेगी. कुल क्वॉलिफिकेशन अवधिक चार महीने लंबी होगी. जो खिलाड़ी पहले ही क्वॉलिफाई कर चुके हैं, वे ओलंपिक में भाग ले सकेंगे. उनके साथ वे खिलाड़ी भी ओलंपिक खेलेंगे जो बढ़ी हुई अवधि में क्वॉलिफिकेशन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे ।


बर्नी सैंडर्स अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटे
बर्नी सैंडर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया है. 78 वर्षीय सीनेटर ने अपने चुनाव प्रचार स्टाफ से फोन कॉल के दौरान यह ऐलान किया. सैंडर्स की दावेदारी खत्म होते ही डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडन के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ हो गया है. सैंडर्स की छवि सोशलिस्ट नेता की है. अमेरिका में नवंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं ।
डेमोक्रेटिक पार्टी के दो मुख्य उम्मीदवार जो बिडेन और बर्नी सैंडर्स थे. शुरुआत में बिडेन और सैंडर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था. अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन रिपब्लिकन उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देंगे ।


केंद्र सरकार पांच लाख तक के लंबित टैक्स रिफंड तुरंत चुकाएगी
केंद्र सरकार ने हाल ही में करदाताओं और कारोबारियों को तुरंत बड़ी राहत देने का फैसला किया है. आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये तक लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने का फैसला किया है. इससे करीब 14 लाख करदाताओं को फायदा पहुंचेगा. केंद्र सरकार लंबित 18,000 करोड़ रुपये जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी जल्द करेगी ।
लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी करने के फैसले से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) समेत करीब एक लाख व्यवसायिक इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है. वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों की मदद के लिए करीब 34 हजार करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है. इनमें से 14,130 करोड़ रुपये हाल ही में जारी कर दिए गए ।


विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के सिर्फ 2 शहर शामिल: आईक्यूएयर

आईक्यूएयर के डेटा के मुताबिक, दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के सिर्फ दो शहर (मुंबई व कोलकाता) शामिल हैं. भारत में प्रदूषण का स्तर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गिरा है. गौरतलब है कि आईक्यूएयर की वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़-2019 के मुताबिक, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 14 शहर शामिल थे ।
कोरोना लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) की वजह से पूरा देश बंद है. इसका एक सकारात्मक असर भी पड़ा है. नेचर को रिवाइव होने का भरपूर मौका मिला है. दिल्ली के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शुमार आनंद विहार में भी हवा साफ है ।


भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू किया
यह अध्ययन वायरस के विकास को समझने के साथ यह समझने में भी मदद करेगा कि यह वायरस कितनी तेजी से फ़ैल सकता है. जिन रोगियों में कोविड – 19 का परीक्षण सकारात्मक पाया गया है, उनसे नमूने प्राप्त करके इस वायरस के  अनुक्रमण पर अनुसंधान किया जा सकता है ।
इस अध्ययन से वायरस के विकास को समझने में मदद मिलने के साथ ही यह भी जानकारी मिलेगी कि, यह वायरस कितना विविध है और यह कितनी तेजी से विकसित हो सकता है और इस वायरस के भावी पहलू क्या हो सकते हैं ।



प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जापान में कोविड-19 पर लगाम लगाने हेतु आपातकाल की घोषणा की

जापान के अधिकांश प्रांतों में 07 अप्रैल से आपातकाल लागू हो गया है. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया है. आपातकाल की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा था कि ऐसे हालात बन रहे हैं जो लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं ।
जापान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु 998 बिलियन डॉलर का इमरजेंसी इकोनॉमिक प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया है. टोक्यो में कोरोना वायरस संक्रमण पिछले एक हफ्ते में दोगुना होकर लगभग 1,200 से अधिक हो गया है. प्रधानमंत्री आबे ने जोर देकर कहा है कि औपचारिक तालाबंदी लागू करने के बजाय आपातकाल से मामलों में कमी आएगी ।

 

छत्तीसगढ़ के छात्र में रोगियों की देखरेख के लिए इंटरनेट से नियंत्रित होने वाला रोबोट बनाया है


छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र योगेश साहू ने हाल ही में डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट-नियंत्रित रोबोट बनाने का दावा किया है. योगेश साहू इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विषय पढ़ने वाले छात्र हैं. साहू ने कहा कि इस तकनीक का उपयोग डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखरेख करने के लिए किया जा सकता है ।
इस इंजीनियरिंग छात्र के अनुसार, नया आविष्कार कोविड – 19 के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों की सहायता करेगा. उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उन्हें धन मुहैया कराने का आग्रह किया है ताकि वे ऐसे रोबोट बना सकें जो लोगों और विशेष रूप से डॉक्टरों की मदद करेंगे ।



सरकारी और प्राइवेट लैब में मुक्त हो कोरोना की जांच, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार तुरंत इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निजी लैब में भी कोरोना का टेस्ट फ्री होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की जांच से जुड़ी एक याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा है ।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल जनरल तुषार मेहता को सुझाव देते हुए कहा कि निजी लैब को जांच हेतु ज्यादा शुल्क न दें. कोई ऐसा तंत्र विकसित करें जिसके तहत निजी लैब के टेस्ट राशि को सरकार वापस कर सके. सॉलिसिटर जनरल जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 118 प्रयोगशालाओं में रोजाना 15 हजार टेस्ट हो रहे थे. इन 47 निजी प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया ।


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